नवी दिल्ली : कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता एका व्यक्तीचे घर पाडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि.६) उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले. तसेच २५ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. “कायद्याचा अवलंब न करता किंवा नोटीस न बजावता तुम्ही एखाद्याच्या घरात घुसून ते कसे पाडू शकता? असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला. या प्रकरणाला जबाबदार असलेल्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. एका महिन्यात या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. उत्तर प्रदेशच्या महाराजगंज जिल्ह्यातील मनोज टिब्रेवाल आकाश यांचे २०१९ मध्ये बुलडोजर कारवाई करुन घर पाडण्यात आले होते. त्यांनी पाठवलेल्या पत्र तक्रारीच्या आधारे २०२० मध्ये नोंदवलेल्या सुमोटो रिट याचिकेवर न्यायालयाने हे सुनावणी केली. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, महामार्गावर अतिक्रमण केल्याबद्दल त्यांचे घर कोणतीही पूर्वसूचना किंवा स्पष्टीकरण न देता पाडण्यात आले. या प्रकरणी उत्तरप्रदेश राज्याने कार्यवाही पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती, मात्र न्यायालयाने ही विनंती स्वीकारण्यास नकार दिला. महामार्गाची मूळ रुंदी, कोणत्याही अतिक्रमणाची व्याप्ती किंवा विध्वंस सुरू करण्यापूर्वी भूसंपादन करण्यात आल्याचा पुरावा राज्य सरकार दाखवू शकले नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
तसेच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने केलेल्या चौकशी अहवालात असे दिसून आले की, घर पाडण्याची केलेली कारवाई अपेक्षित अतिक्रमणापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त होती. न्यायालयाने अधोरेखित केले की रस्ता रुंदीकरण करताना, राज्याने रस्त्याची सध्याची रुंदी तपासली पाहिजे, कोणतेही अतिक्रमण आढळल्यास औपचारिक नोटीस जारी केली पाहिजे आणि रहिवाशांना आक्षेप नोंदवण्याची संधी दिली पाहिजे. आक्षेपाविरुद्ध कोणताही निर्णय रहिवाशांना जागा सोडण्यासाठी पुरेसा वेळ देऊन तर्कसंगत आदेशाच्या स्वरूपात येणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने अधोरेखित केले.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यासाठी काही गोष्टींचे पालन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिले आहेत. रस्त्याची विद्यमान रुंदी, अतिक्रमण आढळल्यास अतिक्रमण काढण्यासाठी नोटीस बजावावी लागेल, आक्षेप घेतल्यास, आक्षेपावर निर्णय नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे पालन करून दिला जावा, अतिक्रमण काढण्यासाठी वाजवी वेळ द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिले. रस्ता रुंदीकरणाच्या उद्देशाने अवलंबल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेचे पालन करण्यासाठी या निकालाची प्रत सर्व राज्यांना पाठवावी, असे न्यायालयाने निर्देश दिले.