The Lancet Journal Report on sexual violence against children in India
नवी दिल्ली : भारतात 2023 मध्ये 18 वर्षांच्या आतील 30.8 टक्के मुलींना आणि 13 टक्के मुलांना लैंगिक अत्याचाराचा सामना करावा लागल्याची धक्कादायक माहिती 'द लँसेट' या आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या एका संशोधनातून समोर आली आहे.
या जागतिक अभ्यासात 1990 ते 2023 या कालावधीत 200 हून अधिक देशांमधील मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रमाणाचा अभ्यास करण्यात आला.
त्यामध्ये दक्षिण आशियातील मुलींच्या बाबतीत सर्वाधिक प्रमाण नोंदवले गेले असून, बांगलादेशमध्ये हे प्रमाण 9.3 टक्के आणि भारतात सर्वाधिक म्हणजे 30.8 टक्के असल्याचे आढळून आले.
संशोधनानुसार, जगभरात प्रत्येक पाचपैकी एका मुलीवर आणि सातपैकी एका मुलावर 18 वर्षे पूर्ण होण्याआधी लैंगिक अत्याचार होतो. या अभ्यासामध्ये इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन, युनिव्हर्सिटी ऑफ वॉशिंग्टन (अमेरिका) या संस्थांतील संशोधक सहभागी होते.
संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासात असेही नमूद केले आहे की उप-सहारा आफ्रिकेमध्ये 18 वर्षांखालील मुलांवर लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. झिंबाब्वेमध्ये हे प्रमाण सुमारे 8 टक्के आणि कोट डी आयव्हॉयरमध्ये तब्बल 28 टक्के आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, मुलांवरील लैंगिक अत्याचार ही केवळ सामाजिक समस्या नसून ती सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित आणि मानवाधिकारांची पायमल्ली करणारी बाब आहे.
अशा अत्याचाराचे गंभीर परिणाम मानसिक आरोग्यावर होत असून दीर्घकालीन मानसिक विकारांचा धोका वाढतो. सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेल्या डेटामधून बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण तपासण्यात आले आहे.
संशोधकांनी असे सांगितले की, बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराचे अचूक जागतिक अंदाज असणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून टार्गेटेड प्रतिबंधात्मक उपाय आणि जनजागृतीसाठी प्रयत्न करता येतील.
आमच्या अंदाजानुसार, 2023 मध्ये SVAC (sexual violence against children) चा जागतिक वयोगटानुसार प्रमाणित दर मुलींसाठी 18.9 टक्के आणि मुलांसाठी 14.8 टक्के होता.
जागतिक पातळीवरील अचूक अंदाज मिळवण्यासाठी व्यापक सर्वेक्षण आणि निरीक्षण कार्यक्रम (surveillance programs) वाढवणे आवश्यक आहे. तसेच, लैंगिक अत्याचारग्रस्त मुलांसाठी आयुष्यभर मदत करणारी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
त्यांनी असेही नमूद केले की, जगभरात पुरुष आणि महिलांपैकी जवळपास 70 टक्के लोकांना 18 वर्षांच्या आतच लैंगिक अत्याचाराचा पहिला अनुभव आलेला असतो. त्यामुळे बालपण सुरक्षित, मुक्त आणि सन्माननीय करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.