HC On Police Social Media : मोबाईल फोन सर्वांच्याच जगण्याचा अविभाज्य भाग झाला आहे. दैनंदिन आर्थिक व्यवहार, माहिती आणि मनोरंजन यांसाठी सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. स्मार्टफोनने सारे काही आपल्या कवेत घेतले आहे. मात्र, याच सोशल मीडियाच्या अतिवापराचे दुष्परिणामही स्पष्ट होत आहेत. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एका निलंबित कर्मचाऱ्याच्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान या समस्येची गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने पोलिसांमध्ये वाढत चाललेल्या सोशल मीडियाच्या 'व्यसना'कडे लक्ष वेधले आणि पोलिस दलासारख्या शिस्तबद्ध विभागामध्ये सोशल मीडियाचा वाढता वापर रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देशही दिले.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर येथे एक पोलीस कर्मचारी गार्ड ड्युटीवर तैनात असताना, तो दारूच्या नशेत झोपलेला आढळला. त्याच्यावर विभागीय चौकशी झाली आणि शिक्षा म्हणून त्याला सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली. या कारवाईविरोधात संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्याने पोलिस उपमहानिरीक्षकांकडे दाद मागितली; पण ती फेटाळण्यात आली.यानंतर, त्याने दाखल केलेली रिट याचिका देखील फेटाळण्यात आली. शेवटी, त्याने उच्च न्यायालयात वरिष्ठांनी केलेल्या कारवाईविरोधात याचिका दाखल केली.
या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती आनंद पाठक आणि न्यायमूर्ती पुष्पेंद्र यादव यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, पोलिस कर्मचारी बंगल्याच्या, न्यायालयाच्या किंवा कायदा व सुव्यवस्थेच्या ड्युटीवर असताना अनेकदा मोबाईल आणि सोशल मीडियावर मग्न असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे कर्तव्यात निष्काळजीपणा येतो आणि शिस्त बिघडते. या गैरवर्तनामुळे पोलिसांच्या मानसिकतेसह कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह क्लिप्समुळे मन दूषित होतात आणि त्याचा परिणाम स्वभावावर होतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
सोशल मीडियाच्या अतिवापरावर उपाय म्हणून न्यायालयाने सूचित केले की, वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये पोलिसांसाठी संवेदनशीलता कार्यक्रम सुरू करण्याचा विचार करावा.तसेच, कर्तव्यावर असताना पोलिस कर्मचारी सोशल मीडियावर किती सक्रिय आहेत, हे तपासण्यासाठी एक यंत्रणा (mechanism) तयार करण्याचीही सूचना न्यायालयाने केली आहे.
"या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याला यापूर्वीही कर्तव्यात निष्काळजीपणा केल्याबद्दल शिक्षा झाली होती. त्यामुळे कर्तव्यापासून पळ काढण्याची सवय लागल्याचे स्पष्ट होते. याचिकाकर्ता सुरक्षेसाठी तैनात केलेल्या सुरक्षा तुकडीचा सदस्य होता, त्यामुळे त्याने अधिक सावध असणे आवश्यक होते.दारूच्या नशेत किंवा मोबाईलच्या नशेत गैरवर्तन केल्यास शिस्त बिघडते आणि अपघात किंवा अप्रिय घटना घडू शकते," असे स्पष्ट करत खंडपीठाने पोलिस कर्मचाऱ्याची याचिका फेटाळून लावली.