नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
कर्नाटक राज्यात तेल विपणन कंपन्या (ओएमसी) निर्धारित २० टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल मिश्रित इंधन विकत असल्याचा आरोप झाल्यानंतर, केरळ सरकारने चार जिल्ह्यांतील पेट्रोलच्या नमुन्यांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री अनूप जेकब यांनी तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड आणि कन्नूर येथील पेट्रोल पंपांवरून नमुने गोळा करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
इंधनाचे नमुने संबंधित जिल्ह्यांतील 'नॅशनल अॅक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीज' (एनएबीएल) द्वारे मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये तपासले जातील. फॉरेन्सिक प्रयोगशाळांमध्येही या चाचण्या करण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. मंत्री जेकब यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीसन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केरळमध्ये आतापर्यंत इथेनॉलच्या अतिप्रमाण मिश्रणाबाबत कोणतीही तक्रार मिळालेली नाही, परंतु कर्नाटकातून समोर आलेल्या आरोपांमुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्य सरकारने ही तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ण्यात आली होती.
जर चाचणीत पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल असल्याचे आढळले, तर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मंत्र्यांनी दिला आहे. कर्नाटकचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री रिझवान अर्शद यांनी सांगितले की, सात जिल्ह्यांतील ६३ नमुन्यांच्या चाचणीत असे दिसून आले की, पाचपैकी चार नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा जास्त होते.
यामध्ये इथेनॉलचे सर्वाधिक प्रमाण ३१.२ टक्के इतके आढळले. हे नमुने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल), नायरा एनर्जी, शेल आणि मंगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारे पुरवठा केल्या जाणाऱ्या इंधनाच्या विक्री केंद्रांवरून गोळा करण्यात आले होते. वाहनचालकांकडून इंधन कार्यक्षमता (मायलेज) कमी मिळणे आणि वाहनांच्या वारंवार दुरुस्तीची गरज भासणे, अशा तक्रारी आल्यानंतर ही तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली होती.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने कर्नाटकाचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी केलेल्या चाचण्यांमध्ये कर्नाटकाच्या निष्कर्षांना पुष्टी मिळालेली नाही. केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात मंत्रालयाने म्हटले आहे की, २७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तपासण्यात आलेले ई-२० पेट्रोलचे सर्व ८९३ नमुने, इथेनॉलच्या विहित १९ ते २१ टक्के मर्यादत असल्याचे आढळले आहेत. यापैकी ५६ नमुने कर्नाटकातील होते.