कर्नाटक उच्च न्यायालय काय म्हणाले?
भाडेकरू मृत्युपत्राच्या कायदेशीर प्रक्रियेत (Probate) हस्तक्षेप करू शकत नाही.
जमीन सुधारणा कायद्यांतर्गत भाडेकरूंचे दावे स्वतंत्र आहेत.
केवळ वारसा हक्क असलेले वारसदारच मृत्युपत्राला आव्हान देऊ शकतात.
High Court On tenant rights
बंगळूरु : सासूने आपल्या सुनेच्या नावे केलेल्या मृत्युपत्राला (Will) आव्हान देण्याचा अधिकार भाडेकरूला नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. विशेषतः जेव्हा संबंधित भाडेकरूच्या ताब्याला जमीनमालकिणीने तिच्या हयातीतच विरोध केला असेल, अशा परिस्थितीत भाडेकरू मृत्युपत्राच्या कायदेशीर प्रक्रियेत (Probate) हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सुमारे १ एकर २८ गुंठे जमीन ही मूळची दिवंगत एच.जी. शामण्णा यांच्या मालकीची होती. त्यांच्या निधनानंतर ही जमीन त्यांची पत्नी श्रीमती जयम्मा यांच्या नावावर हस्तांतरित झाली. १९ फेब्रुवारी २००७ रोजी जयम्मा यांनी मृत्युपत्र करून ही संपूर्ण जमीन आपली सून श्रीमती मीरा यांच्या नावे केली होती.
जयम्मा यांच्या निधनानंतर श्रीमती मीरा यांनी बेंगळुरू येथील दिवाणी न्यायालयात मृत्युपत्राच्या अंमलबजावणीसाठी अर्ज दाखल केला. जयम्मा यांच्या कोणत्याही कायदेशीर वारसांनी या मृत्युपत्राला आक्षेप घेतला नाही. मात्र, गंगाधर नावाच्या व्यक्तीने स्वतःला भाडेकरू म्हणवून घेत या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. गंगाधर यांनी 'कर्नाटक जमीन सुधारणा कायदा, १९६१' च्या कलम ७-अ अंतर्गत संबंधित जमिनीवर वहिवाटीच्या हक्काचा दावा केला होता. हा दावा सध्या प्रलंबित आहे. याच आधारावर त्यांनी मृत्युपत्राच्या प्रकरणात आपल्याला प्रतिवादी करून घेण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, गंगाधर यांचा या जमिनीवर कोणताही स्वतंत्र मालकी हक्क किंवा वारसा हक्क नाही.मृत्युपत्र करणाऱ्या जयम्मा यांनी त्यांच्या हयातीतच गंगाधर यांच्या हक्काच्या दाव्याला विरोध केला होता. मृत्युपत्राच्या कायदेशीर प्रक्रियेत (Probate Proceeding) केवळ मृत्युपत्राच्या वैधतेची तपासणी केली जाते. ज्या व्यक्तीचा मालमत्तेत वारसा हक्काने कोणताही संबंध नाही, अशा त्रयस्थ भाडेकरूला या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.श्रीमती मीरा यांच्या वतीने वकील कृष्णमूर्ती टी.आर. यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने श्रीमती मीरा यांच्या बाजूने निकाल देत भाडेकरूचा अर्ज फेटाळून लावला. या निकालामुळे मृत्युपत्राद्वारे वारसा हक्क मिळवणाऱ्या कायदेशीर वारसांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.