३६ वर्षीय शिक्षकावर १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी स्टाफ रूममध्ये विद्यार्थ्याला काठीने मारहाण केल्याचा आरोप होता. याप्रकरणी शिक्षकावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि बाल न्याय कायद्याच्या (JJ Act) कलमांनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
cane punishment in schools
तिरुवनंतपुरम : शाळेत विद्यार्थ्यांना शिस्त लावणे आणि त्यांच्या वर्तणुकीत सुधारणा करणे हे शिक्षकांचे कर्तव्य आहे. आई-वडील आपल्या मुलांना शाळेत प्रवेश देतात तेव्हा अप्रत्यक्षपणे शिक्षकांना पाल्याच्या हितासाठी आवश्यक तो अधिकार बहाल करत असतात. शिस्त लावण्यासाठी चांगल्या हेतूने दिलेली शारीरिक शिक्षा हा गुन्हा ठरत नाही. विद्यार्थ्यांना शिस्त लावण्यासाठी शिक्षकाने छडीचा वापर करणे गुन्हा नव्हे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने शिक्षकाविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचा निर्णय दिला. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच शिक्षा करणे हे शिक्षकाच्या अधिकारकक्षेत येते, असेही यावेळी स्पष्ट केले.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, केरळमधील वेंगलूर येथील ३६ वर्षीय शिक्षकावर १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी स्टाफ रूममध्ये विद्यार्थ्याला नितंबांवर काठीने मारहाण केल्याचा आरोप होता. याप्रकरणी शिक्षकावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि बाल न्याय कायद्याच्या (JJ Act) कलमांनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. घटना १० फेब्रुवारी रोजी घडली होती, परंतु त्याची तक्रार (FIR) तीन दिवसांनंतर म्हणजेच १३ फेब्रुवारी रोजी नोंदवण्यात आली. तिरुवनंतपुरमच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयात शिक्षकाविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला होता. ही प्रलंबित खटल्याची कारवाई रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका शिक्षकाने केरळ उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयाने सुरू असलेला खटला आणि सर्व कायदेशीर कार्यवाही थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी. प्रथीप कुमार यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) च्या कलम ११८ (धोकादायक शस्त्र किंवा साधनांनी स्वेच्छेने दुखापत करणे किंवा गंभीर दुखापत करणे) अंतर्गत शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना शिस्त लावण्यासाठी वापरलेल्या छडीला धोकादायक शस्त्र मानले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती सी. प्रथीप कुमार यांनी नोंदवले.
न्यायमूर्ती सी. प्रथीप कुमार यांनी असेही स्पष्ट केले की, "आई-वडील आपल्या मुलांना शाळेत प्रवेश देतात तेव्हा अप्रत्यक्षपणे शिक्षकांना पाल्याच्या हितासाठी आवश्यक तो अधिकार बहाल करत असतात. एखादा विद्यार्थी शाळेच्या नियमांचे पालन करत नसेल तेव्हा शिक्षक त्याचे चारित्र्य आणि वर्तन सुधारण्यासाठी शारीरिक शिक्षा देतो. विद्यार्थ्याचे वर्तन सुधारावे, यासाठी वाजवी शारीरिक शिक्षा देण्याचा शिक्षकाला अधिकार आहे."
या प्रकरणात डॉक्टरांनी केलेल्या तपासणीत विद्यार्थ्याच्या शरीरावर कोणत्याही बाह्य जखमा आढळल्या नाहीत. शिक्षकाने केलेले कथित कृत्य बीएनएस आणि जेजे कायद्याच्या तरतुदींना लागू होईल का, असा न्यायालयासमोर मुद्दा होता. वैद्यकीय अहवालाच्या आधारानुसार न्यायालयाने स्पष्ट केले की बीएनएसच्या कलम ११८ (१) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी, वापरलेले शस्त्र किंवा पद्धती मूळतः धोकादायक असणे आवश्यक आहे; परंतु या प्रकरणात, छडीचा वापर या तरतुदीच्या कक्षेत येणार नाही. म्हणूनच, कलम ११८ (१) अंतर्गत गुन्हा सिद्ध झाला नाही.
या प्रकरणात न्यायालयाने 'बाल न्याय कायद्या'तील (JJ Act) मुलांवरील क्रूरतेशी संबंधित कलमाचा विचार केला. यावेळी पूर्वीच्या काही खटल्यांचा (उदा. जोमी विरुद्ध केरळ राज्य) आधार घेत न्यायालयाने शिक्षकांच्या भूमिकेबद्दल महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवताना न्यायमूर्ती सी. प्रथीप कुमार म्हणाले की, समाजात शिक्षकांना विश्वासाचे आणि आदराचे एक विशेष स्थान आहे. शिक्षकाने विद्यार्थ्याला दिलेली शिक्षा ही केवळ त्याला सुधारण्याच्या उद्देशाने आणि चांगल्या भावनेने दिली असेल, तर ती गुन्हा मानली जाऊ शकत नाही. मात्र या शिक्षेमागे मुलाला इजा करण्याचा किंवा त्रास देण्याचा कोणताही चुकीचा हेतू नसावा, असे स्पष्ट करत या प्रकरणी विद्यार्थ्याला शिक्षा करण्यासाठी क्रूरतेने वागवण्याचा कोणताही पुरावा न आढळल्याने शिक्षकाविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.