Tarun Tejpal rape case appeal : बलात्कार प्रकरणी 'तहलका' मासिकाचा माजी मुख्य संपादक तरुण तेजपाल याला सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. २५) मोठा झटका दिला. न्यायालयाने कोणतीही दिलासा देण्यास नकार देत, दोन आठवड्यांत न्यायालयात किंवा पोलिसांसमोर शरण येण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तेजपाल प्रत्यक्षात शरण येऊन तसे प्रमाणपत्र सादर करत नाहीत, तोपर्यंत शिक्षेविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेतली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
महिला सहकाऱ्यावरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी तरुण तेजपाल यांना नोव्हेंबर २०१३ मध्ये अटक करण्यात आली. जुलै २०१४ मध्ये त्यांची जामिनावर मुक्तता झाली. तेजपाल यांच्याविरोधात २०१७ मध्ये खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. मे २०२१ मध्ये अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी यांनी निकाल सुनावत तेजपाल यांची निर्दोष मुक्तता केली होती.तपासाधिकारी यांनी तपासात अनेक त्रुटी ठेवल्या तसेच फिर्यादी पक्ष (अभियोग पक्ष) सीसीटीव्ही फुटेजसह महत्त्वाचे पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरला, असा युक्तिवाद करत न्यायाधीशांनी त्यांना दोषमुक्त केले होते.या निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयाला गोवा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 'तहेलका' माजी संपादक तरुण तेजपाल याला दोषी ठरवत सत्र न्यायालयाने २०२१ मध्ये दिलेला निर्दोष मुक्ततेचा निकाल रद्द करून दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व १०.२१ लाखांचा दंड ठोठावला होता. या निकालास त्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान दिले.
न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. ६२ वर्षीय तरुण तेजपाल यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. शिक्षेविरोधातील मुख्य याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत तेजपाल यांना आत्मसमर्पण करण्यापासून सूट मिळावी, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली.
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ ऑगस्टच्या निकालात तेजपाल यांना शरण येण्यासाठी आधीच चार आठवड्यांची मुदत दिली होती. मात्र, गोवा सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या याचिकेला तीव्र विरोध दर्शवला. आरोपीने तुरुंगात गेल्याशिवाय किंवा शरण येण्यापासून न्यायालयाकडून रीतसर सूट मिळवल्याशिवाय त्याच्या शिक्षेविरोधातील अपिलावर सुनावणी होऊ शकत नाही, असा ठाम युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तरुण तेजपाल यांना दोन आठवड्यांच्या आत शरण येऊन शरण आल्याचे प्रमाणपत्र न्यायालयात दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतरच त्यांच्या अपिलावर गुणवत्तेच्या आधारावर विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.