Liquor Price Hike
तामिळनाडू सरकारने मद्याच्या प्रत्येक बाटलीवर १० रुपयांचा पर्यावरण आणि सामाजिक कल्याण उपकर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रविवारपासून या नव्या शुल्काची अंमलबजावणी होणार असून, भारतीय बनावटीची विदेशी मद्ये, बिअर आणि वाइनच्या किमतीत वाढ होणार आहे. मात्र, रिकामी बाटली अधिकृत विक्रेत्याकडे परत केल्यास ग्राहकांना हे १० रुपये पुन्हा मिळू शकणार आहेत.
तामिळनाडू सरकारच्या अखत्यारीतील तामिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन या संस्थेने मद्यविक्रीवर पर्यावरण उपकर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, राज्यातील किरकोळ मद्यविक्री केंद्रांमधून भारतीय बनावटीची विदेशी मद्ये, बिअर किंवा वाइन खरेदी करताना ग्राहकांना प्रत्येक बाटलीमागे १० रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतील. मद्य खरेदी करतानाच हे शुल्क बिलात जोडले जाणार असल्याने ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडणार आहे.
TASMAC ने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, स्थानिक मद्य उत्पादक, पुरवठादार आणि वितरण साखळीतील इतर संबंधित घटकांना नव्या शुल्कानुसार आपल्या किमतींच्या रचनेत आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शनिवारी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबत माहिती दिली. रविवारपासून नवीन दर लागू होणार असल्याने तामिळनाडूतील सर्व जिल्ह्यांमधील किरकोळ मद्यविक्री केंद्रे आणि परवानाधारक आस्थापनांकडून त्यासाठी तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
नव्या शुल्कामुळे राज्य सरकारला अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. या निधीचा वापर सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक कल्याण योजनांसाठी केला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
नव्या व्यवस्थेत पारदर्शकता राखण्यासाठी TASMAC ने मद्य उत्पादक आणि घाऊक वितरण केंद्रांना क्यूआर कोडसह बाटल्यांवर योग्य किमतीचे लेबल लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, विक्री केंद्रांवरील कर्मचाऱ्यांनी निर्धारित शुल्कापेक्षा अधिक किंवा अनधिकृत रक्कम ग्राहकांकडून वसूल करू नये, असा इशाराही देण्यात आला आहे. आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी पाच प्रादेशिक विभागांमध्ये स्वतंत्र बँक खातीही उघडण्यात आली आहेत.
या नव्या निर्णयातील ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे मद्याची रिकामी बाटली अधिकृत विक्रेत्याकडे परत केल्यास ग्राहकांना अतिरिक्त आकारलेले १० रुपये परत मिळू शकणार आहेत. त्यामुळे बाटली परत करण्याच्या प्रक्रियेद्वारे ग्राहकांना पर्यावरणपूरक सवय लावण्यास प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.