चेन्नई: व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचा तुटवडा लक्षात घेता, तामिळनाडू सरकारने हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि चहाच्या टपऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. व्यावसायिक सिलिंडरऐवजी इलेक्ट्रिक स्टोव्ह (इंडक्शन) वापरणाऱ्या व्यावसायिकांना वीज दरात प्रति युनिट २ रुपये सबसिडी देण्याची घोषणा शनिवारी करण्यात आली.
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे २८ फेब्रुवारीपासून व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन आढावा बैठका घेतली. शनिवारी झालेल्या बैठकीत, इंडक्शन स्टोव्ह वापरणाऱ्या हॉटेल्स, चहाच्या टपऱ्या आणि क्लाउड किचनसाठी वाढीव वीज वापरावावर ही सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अतिरिक्त मुख्य सचिव जे. राधाकृष्णन यांनी माहिती दिली की, व्यावसायिक एलपीजी वापरावरील निर्बंध कायम असेपर्यंत ही सबसिडी सुरू राहणार आहे, असे वृत्त 'पीटीआय'ने दिले आहे.
उद्योगांना सवलत: राज्यातील ६०,६९८ कारखान्यांना रॉकेलसारख्या पर्यायी इंधनाचा वापर करण्यासाठी आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अतिरिक्त प्रमाणपत्राची गरज भासणार नाही. केवळ कळवणे पुरेसे असेल. तसेच एलपीजी सिलिंडरच्या पद्धतशीर वाटपावर लक्ष ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
व्यावसायिक सिलिंडरचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) इंडक्शन स्टोव्ह आणि हीटर्स खरेदी करण्यासाठी 'सुशिक्षित बेरोजगार युवा रोजगार निर्मिती कार्यक्रमा'अंतर्गत कर्ज दिले जाईल. यात २५ टक्के सबसिडी मिळेल. तसेच तामिळनाडू महिला उद्योजक विकास योजनेद्वारे १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर २ लाख रुपयांपर्यंत (२५ टक्के) सबसिडी दिली जाईल.
हॉटेल्सकडून मागणी घटल्याने भाजीपाला विक्रीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांना राज्यातील १९४ 'उझवर संधै' (शेतकरी बाजार) मध्ये कोणत्याही निर्बंधाशिवाय माल विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत (PDS) रेशन कार्डधारकांसाठी या महिन्यात ३,२२८ किलोलीटर अतिरिक्त रॉकेल मंजूर करण्यात आले आहे.