नवी दिल्ली : 2025 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात कलंकित उमेदवारांचे वर्चस्व आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 6 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत भाग घेणाऱ्या 1,303 उमेदवारांपैकी 423 (32 टक्के) उमेदवारांवर गुन्हेगारी खटले आहेत, तर 354 (27 टक्के) उमेदवारांवर गंभीर गुन्हेगारी खटले आहेत. या परिस्थितीवरून असे दिसून येते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट सूचना असूनही, राजकीय पक्षांनी स्वच्छ रेकॉर्ड असलेल्या उमेदवारांपेक्षा गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले आहे.
आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, 33 उमेदवारांवर खुनाचे गुन्हे दाखल आहेत, तर 86 उमेदवारांवर खून करण्याचा प्रयत्न करण्याचे गुन्हे दाखल आहेत. 42 उमेदवारांवर महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी खटले दाखल केले आहेत, ज्यात दोघांवर बलात्काराचे गंभीर आरोप आहेत. ‘रेड अलर्ट’ जागांवर तीन किंवा त्याहून अधिक कलंकित उमेदवार राज्यातील 121 जागांपैकी 91 जागा ‘रेड अलर्ट’ श्रेणीत आहेत. या जागांवर तीन किंवा त्याहून अधिक उमेदवारांवर गुन्हेगारी खटले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाकडे दुर्लक्ष करणे
सर्वोच्च न्यायालयाने 13 फेब्रुवारी 2020 रोजी दिलेल्या आदेशात, राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तिकीट का दिले जात आहे आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्यांना का निवडले जात नाही हे स्पष्टपणे सांगावे, असे स्पष्ट केले. तथापि, पक्षांनी या औपचारिकतेकडे दुर्लक्ष केले.
पार्टीनुसार धक्कादायक चित्र
जनसुराज पक्ष 44 टक्के उमेदवार, बहुजन समाज पक्ष 20 टक्के उमेदवार, राजद 76 टक्के उमेदवार, जेडीयू 39 टक्के उमेदवार, भाजप 65 टक्के उमेदवार, आप 27 टक्के उमेदवार, काँग्रेस 65 टक्के उमेदवार, सीपीआय (एमएल) 93 टक्के उमेदवार, एलजेपी (रामविलास) े 54 टक्के उमेदवार, सीपीआय 100 टक्के उमेदवार आणि सीपीआय(एम)च्या 100 टक्के उमेदवारांनी कबूल केले आहे की, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. तर राजद 60 टक्के उमेदवार, भाजप 56 टक्के उमेदवार, काँग्रेस 52 टक्के उमेदवार आणि सीपीआय (एमएल) च्या 64 टक्के उमेदवारांवर खून, अपहरण किंवा महिलांवरील गुन्ह्यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.