WhatsApp Meta data sharing Supreme Court: भारतातील नागरिकांच्या डेटा गोपनीयतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेत WhatsApp आणि त्याची मूळ कंपनी Metaला इशारा दिला आहे. “संविधानाचे पालन करणार नसाल, तर भारतात व्यवसाय करता येणार नाही,” अशा शब्दांत न्यायालयाने कंपन्यांना फटकारले आहे. युजरचा डेटा कोणत्याही परिस्थितीत शेअर केला जाणार नाही, याबाबत लेखी हमी देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, युजरचा गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. जर व्हॉट्सअॅप आणि मेटाने लेखी हमी दिली नाही, तर त्यांची याचिका फेटाळली जाऊ शकते, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात मेटा आणि व्हॉट्सअॅपने दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित आहे. या याचिकेत त्यांनी NCLAT च्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये स्पर्धा आयोगाने (CCI) ओटीटी मेसेजिंगमध्ये गैरवापर केल्याबद्दल मेटाला 213 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने डेटा प्रायव्हसी, डेटा वापर आणि त्याच्या आर्थिक मूल्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणत्याही कंपनीला देशातील नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. भारतात काम करायचे असेल, तर देशाच्या डेटा संरक्षण नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे, असेही न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीशांनी व्हॉट्सअॅप आणि मेटाला आदेश दिले की, “आम्ही युजरचा डेटा शेअर करणार नाही,” असे नमूद असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. जर कंपन्यांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली नाही, तर त्यांची याचिका बाद केली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाचा रोख पाहता, डेटा संरक्षण आणि डिजिटल प्रायव्हसीला आता थेट मूलभूत अधिकारांशी जोडून पाहिले जात आहे.
न्यायालयाने व्हॉट्सअॅपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीवरही नाराजी व्यक्त केली. मुख्य न्यायाधीशांनी ही पॉलिसी “भ्रामक आणि सामान्य माणसाला न समजणारी” असल्याचे सांगितले. उदाहरण देताना त्यांनी म्हटले की, एखादी गरीब वृद्ध महिला, रस्त्यावर फळे-वस्तू विकणारा माणूस किंवा फक्त प्रादेशिक भाषा समजणारा युजर या अटी कशा समजून घेणार?
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी डेटा हा आर्थिक मूल्य असलेला घटक असल्याचे नमूद केले. यावर न्यायालयाने डेटा संरक्षण कायद्याचा (DPDP Act) संदर्भ देत प्रश्न उपस्थित केला की, जर वैयक्तिक डेटाच्या वापराचे आणि शेअरिंगचे मूल्यच निश्चित नसेल, तर ते न्याय्य कसे ठरू शकते? प्रत्येक टप्प्यावर डेटाचा वापर, विश्लेषण, जाहिराती आणि कमाईसाठी कसा केला जातो, याची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.