नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
इलेक्ट्रोरल बाँड ( Electoral Bond ) जारी करण्यासाठी जो कायदा बनविण्यात आला आहे, त्याला आक्षेप घेणार्‍या याचिकेची सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. येत्या काही दिवसांत सदर मुद्यावर सुनावणी घेतली जाईल, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. सदर याचिकेवर सुनावणी घेण्याची विनंती अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी केलेली आहे.
कोलकाता येथील एका कंपनीने उत्पादन शूल्क थांबविण्यासाठी चाळीस कोटी रुपये इलेक्ट्रोरल बाँडच्या माध्यमातून दिल्याचा सनसनाटी दावाही अ‍ॅड. भूषण यांनी न्यायालयासमोर केला. लोकशाहीचे विद्रपीकरण करण्याचा हा प्रकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर सरन्यायाधीश रमणा सदर प्रकरणात आपण लक्ष घालू तसेच सुनावणीही लवकरच घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले.
राजकीय पक्षांना देणगी देता यावी, यासाठी केंद्र सरकारने 2017 साली इलेक्ट्रोरल बाँडची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली होती. 2017 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री स्व.अरुण जेटली यांनी त्याची घोषणा केली होती. आपली ओळख लपवून राजकीय पक्षांना देणग्या देणे इलेक्ट्रोरल बाँडमुळे शक्य झालेले होते. नंतर ओळख गुप्त ठेवण्यासाठी तरतूद व्यक्ती, व्यक्तींचा समूह, गैरसरकारी संस्था, धार्मिक किंवा इतर प्रकारच्या ट्रस्टनाही लागू करण्यात आली होती.
हेही वाचा :