अपीलकर्त्याची लक्ष्मीनारायण देव ट्रस्टमध्ये लेखापाल
१२ वर्षांच्या सेवेनंतर मौखिकरीत्या कामावरून काढून टाकले
कामगार आयुक्तांसह उच्च न्यायालयाने दावा फेटाळला
सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय ठेवला कायम
Supreme Court On Industrial Disputes Act
नवी दिल्ली : देवस्थान ट्रस्ट हे 'औद्योगिक विवाद कायद्या'च्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे अशा ट्रस्टला 'उद्योग' मानले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका लेखापालास विनाचौकशी सेवेतून कमी केल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने हा निर्णय दिला असला, तरी संबंधित कर्मचाऱ्याला १२ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने दिले.
लाईव्ह लॉच्या रिपोर्टनुसार, अपीलकर्त्याची लक्ष्मीनारायण देव ट्रस्टमध्ये लेखापाल म्हणून नियुक्ती झाली होती. सलग १२ वर्षे सेवा केल्यानंतर, १ नोव्हेंबर १९९९ रोजी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा चौकशी न करता त्यांना मौखिकरीत्या कामावरून काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी कामगार आयुक्तांकडे धाव घेतली होती. वादाच्या काळात ट्रस्टने त्यांची बदली दूरवरच्या ठिकाणी केली होती.
२००९ मध्ये कामगार न्यायालयाने लेखापालाचा दावा फेटाळला होता. "संबंधित ट्रस्ट ही एक धार्मिक आणि धर्मादाय संस्था असल्याने ती औद्योगिक विवाद कायद्याच्या कलम २(जे) नुसार 'उद्योग' ठरत नाही. येथे कोणतेही उत्पादन किंवा नफा कमावण्याचे काम चालत नाही," असे कामगार न्यायालयाने म्हटले होते. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने आणि त्यानंतर विभागीय खंडपीठानेही हाच निर्णय कायम ठेवला होता.
"प्रतिवादी ट्रस्ट हे एक मंदिर आहे आणि त्यामुळे ते 'उद्योग' या संज्ञेच्या व्याख्येत बसत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
अपीलकर्त्या असणार्या लेखापालाने देवस्थान ट्रस्टमध्ये १२ वर्षे निष्कलंक आणि अखंड सेवा दिली होती, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात घेतली. न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने ट्रस्टला आदेश दिले की, संबंधित कर्मचाऱ्याला १२ लाख रुपये एकरकमी नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात यावेत. ही रक्कम चार आठवड्यांच्या आत देणे बंधनकारक आहे. वेळेत रक्कम न दिल्यास त्यावर वार्षिक ९ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल. हा वाद कायमचा निकाली काढण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्याच्या प्रदीर्घ सेवेचा आदर म्हणून ही नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले.