Supreme Court Temple Property Gift Deed Ruling : "राज्य सरकारवर मंदिरांच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे. याचा अर्थ राज्य सरकार स्वतःच 'सार्वजनिक हित' किंवा 'प्रशासकीय सोयी'च्या नावाखाली 'गिफ्ट डीड' (दानपत्र) द्वारे अशा मालमत्ता आपल्या ताब्यात घेऊ शकत नाही," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. तसेच तमिलनाडूच्या इरोड जिल्ह्यातील 'नागापालयम मरियम्मन-पोन्नाचियम्मन' मंदिराच्या मालकीची जमीन 'तालुका कार्यालय' बांधण्यासाठी राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला आहे.
तमिलनाडूतील इरोड जिल्ह्यातील कोडुमुडी गावात 'नागापालयम मरियम्मन-पोन्नाचियम्मन' मंदिर आहे. या मंदिराच्या मालकीची १ एकर जमीन आहे. ऑगस्ट २०१७ मध्ये एका तात्पुरत्या विश्वस्ताने (ट्रस्टीने) तालुक्याचे कार्यालय बांधण्यासाठी ही जमीन एका दानपत्राद्वारे तमिलनाडू सरकारला हस्तांतरित केली होती. या व्यवहाराविरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, संबंधित कायद्यामध्ये मंदिराची मालमत्ता दान देण्यास स्पष्ट बंदी नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने मार्च २०१९ मध्ये ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर देवस्थानच्या भक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ही जमीन देवस्थानच्या निर्वाह व देखभालीसाठी मिळालेली ‘इनाम’ प्रकारची मालमत्ता होती. परिणामी, ‘तमिलनाडू हिंदू रिलिजियस अँड चॅरिटेबल एन्डोमेंट्स ॲक्ट, १९५९’ मधील कलम ४१ नुसार अशा प्रकारची मालमत्ता दान म्हणून देण्यास स्पष्ट मनाई आहे. अशा प्रकारचे दान सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर असते आणि सरकारच्या मंजुरीनेही ते वैध ठरवले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
"देवदेवांच्या सेवेसाठी आणि आधारासाठी समर्पित केलेल्या इनाम जमिनीचे दान हे सुरुवातीपासूनच रद्दबातल ठरते. कितीही उच्च स्तरावर दिलेली मंजुरी असो, त्या मृत व्यवहारात प्राण फुंकू शकत नाही," असे स्पष्ट करत तात्पुरत्या विश्वस्ताला मंदिराची मालमत्ता कोणत्याही अटीशिवाय हस्तांतरित करण्याचा अधिकार आहे, हा युक्तिवाद खंडपीठाने फेटाळून लावला. मंदिराच्या विश्वस्तांनी धार्मिक मालमत्तांचे व्यवस्थापन अत्यंत सावधपणे आणि संस्थेच्या हितासाठीच करणे बंधनकारक असते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
"दान म्हणजे मोबदल्याशिवाय केलेले हस्तांतरण होय. त्यामुळे दुसऱ्याच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करताना, असा निर्णय सामान्य बुद्धिमत्तेच्या किंवा सुज्ञ व्यक्तीचा असू शकत नाही. संरक्षक म्हणून काम करणाऱ्या राज्याला धार्मिक किंवा चॅरिटेबल संस्थांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर आहे, त्यांची मालमत्ता एकतर्फी बळकावता येणार नाही किंवा तशी परवानगी कोणत्याही अधिकाऱ्याला देता येणार नाही. या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारा कोणताही व्यवहार, मग त्याचे कारण किंवा सार्वजनिक हित काहीही असो, तो रद्दबातल ठरण्यास पात्र आहे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तमिलनाडू सरकारच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. 'हिंदू रिलिजियस अँड चॅरिटेबल एन्डोमेंट्स विभागाने' मंदिराची मालकी मान्य केली असतानाही, महसूल विभागाने ती जमीन शासकीय मालमत्ता म्हणून नोंदवून तिथे बांधकाम सुरू केले, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये स्पष्टीकरण मागवेपर्यंत राज्य सरकार या व्यवहाराचा बचाव करत होते.
सरकारी निधीतून तिथे आधीच तालुक्याचे कार्यालय उभारण्यात आले आहे. न्यायालयाने ती इमारत पाडण्याचा आदेश दिला नाही. त्याऐवजी, जमीन आता भाडेतत्वावर ठेवण्याचे ठरवून खालील निर्देश दिले:
मासिक भाडे १३,२३५ रुपयांवरून वाढवून ३१,००० रुपये करण्यात आले आहे. हे भाडे ८ मार्च २०१९ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल.
हे भाडे दर तीन वर्षांनी सुधारित करावे लागेल आणि भाड्याचे नियम मंदिराच्या जास्तीत जास्त हिताचे असावेत.
न्यायालयाने राज्याला सर्व थकबाकी तीन महिन्यांच्या आत जमा करण्याचे आदेश दिले असून, मंदिराला देण्यासाठी १ लाख रुपयांचा दंड (कॉस्ट) आठ आठवड्यांत अदा करण्याचे निर्देश दिले.
धार्मिक मालमत्तांचे हस्तांतरण आणि भाडेपट्ट्याबाबतच्या कायदेशीर नियमांचे राज्य प्राधिकाऱ्यांनी काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात दिला आहे.