नवी दिल्ली: २०२१ च्या सरोगसी कायद्यांतर्गत वयाची अट २५ जानेवारी २०२२ रोजी कायदा लागू होण्यापूर्वी प्रक्रिया सुरू केलेल्या जोडप्यांना लागू होणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा महत्वाचा निर्णय दिला.
सरोगसी (नियमन) कायदा, २०२१ नुसार, इच्छूक जोडप्याला पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. जोडपे विवाहित असल्याचे आणि महिलांच्या बाबतीत २३ ते ५० वर्षांच्या दरम्यान आणि पुरुषांच्या बाबतीत २६ ते ५५ वर्षांच्या दरम्यान वय असल्याचे हे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. या कायद्याविरुद्ध अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुख्य याचिकाकर्ता चेन्नई येथील वंध्यत्व विशेषज्ञ डॉ. अरुण मुथुवेल आहेत, ज्यांनी कायद्याअंतर्गत व्यावसायिक सरोगसीवरील बंदी उठवण्याची मागणी केली होती. अनेक महिन्यांच्या सुनावणीनंतर, न्यायालयाने जुलै २०२५ पर्यंत आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
आदेश देताना खंडपीठाने म्हटले की, जर एखाद्या इच्छुक जोडप्याने कायदा लागू होण्यापूर्वी म्हणजेच २५ जानेवारी २०२२ पूर्वी सरोगसी प्रक्रिया सुरू केली असेल आणि गर्भ निर्मिती टप्प्यावर असेल. तर त्या बाबतीत, वयोमर्यादा लागू होणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले. हा कायदा लागू होण्यापूर्वी सरोगसीसाठी कोणतीही वयोमर्यादा नव्हती, असे खंडपीठाने नमूद केले. कायद्याअंतर्गत वयोमर्यादा निश्चित करण्याच्या संसदेच्या निर्णयावर न्यायालय प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पालक होण्यासाठी कोण पात्र? हे सरकार ठरवू शकत नाही
वृद्ध पालक आपल्या मुलांची काळजी घेऊ शकणार नाहीत आणि म्हणूनच वयोमर्यादा आवश्यक आहे, हा सरकारचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्यायालयाने म्हटले की, पालक होण्यासाठी कोण पात्र आहे आणि कोण नाही हे सरकार ठरवू शकत नाही. पालकत्वाच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य नाही. वयाशी संबंधित चिंता ही कायदेमंडळाची बाब आहे, परंतु ती मागील प्रकरणांमध्ये लागू करता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.