मुंबई : महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत (एमजेपीजेएवाय) दोन वर्षांपूर्वी सरोगसी उपचाराचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. आरोग्य विभागाने 2023 साली प्रस्ताव सादर केला होता; मात्र तो आजही फाइलमध्येच बंद आहे. त्यामुळे अपत्यप्राप्तीची स्वप्ने पाहणार्या गरीब कुटुंबांची निराशा वाढली आहे.
बदलत जाणारी जीवनशैली, शारीरिक व मानसिक ताणतणाव, आजारपण अशा अनेक कारणांमुळे वंध्यत्वाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. विकसित तंत्रज्ञानामुळे आय.व्ही.एफ.चे प्रक्रिया व उपचार होण्याचे प्रमाणही चांगले आहे. पण काही जोडप्यांना हे सर्व प्रयत्न करूनही यश येत नाही आणि वयही वाढत राहते. अशा वेळेस ‘सरोगसी’चा पर्याय निवडला जातो.
प्रचंड खर्चिक प्रक्रिया
सरोगसी ही आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रक्रिया आहे, जी प्रजननातील अडचणी, वारंवार गर्भपात किंवा धोकादायक गर्भधारणा असलेल्या महिलांसाठी वरदान ठरू शकते. मात्र, भारतात या उपचाराचा खर्च 20 ते 25 लाख रुपये असून परदेशात तो 60 लाखांपर्यंत जातो. सर्वसामान्यांसाठी हा पर्याय परवडणारा नाही. त्यामुळे 2023 साली सरोगसी उपचारांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव तयार करून आरोग्य विभागाने पुढे पाठवला होता. या योजनेत सध्या 30 हून अधिक उपचार क्षेत्रांतील सुमारे 971 प्रकारच्या शस्त्रक्रिया, थेरपींचा समावेश आहे.
सरोगसी म्हणजे काय?
सरोगसीमध्ये एक महिला दुसर्या जोडप्यासाठी आपले गर्भाशय ‘भाड्याने’ देते. या महिलेला ‘सरोगेट आई’ म्हटले जाते. बाळ जन्मल्यानंतर कायदेशीररित्या ते बाळ जन्म देणार्या जोडप्याचेच असते. या प्रक्रियेत सरोगेट आईला वैद्यकीय खर्च व गर्भावस्थेतील काळजीसाठी आर्थिक मोबदला दिला जातो.
सरोगसीचे प्रकार कोणते?
पारंपरिक सरोगसी: पित्याच्या किंवा दात्याच्या शुक्राणूंचे सरोगेट आईच्या अंड्याशी संयोजन केले जाते. यामध्ये सरोगेट आई ही जैविक आईही असते.
गर्भकालीन सरोगसी: यामध्ये टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धतीने माता-पित्याच्या शुक्राणू व अंड्यापासून भ्रूण तयार करून तो सरोगेट आईच्या गर्भाशयात प्रत्यारोपित केला जातो. यात सरोगेट आईचा बाळाशी आनुवंशिक संबंध नसतो.
