Supreme Court stays cow slaughter ban : तामिळनाडूतील गोवंश हत्या बंदीच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आज (दि. १३ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या तामिळनाडू राज्याच्या विशेष याचिकेवर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश दिला आहे.
'हिंदू मक्कल कत्ची' या संघटनेचे सरचिटणीस के. सूर्य प्रशांत यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. केवळ शासनाने अधिकृत केलेल्या ठिकाणीच (कत्तलखान्यांमध्ये) जनावरांची कत्तल केली जावी, याची खात्री न्यायालयाने करावी अशी त्यांची विनंती या याचिकेत करण्यात आली होती.या याचिकेवर २७ मे रोजी निर्णय देताना न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामिनाथन आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायण यांच्या खंडपीठाने कोणत्याही दिवशी आणि कुठेही गायी व वासरांच्या कत्तलीवर पूर्णपणे (सरसकट) बंदी घालण्याचा निर्णय दिला होता हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना उच्च न्यायालयाने एका सरकारी आदेशाचा मुख्य आधार घेतला. दुग्ध उत्पादन वाढवणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी गोहत्या बंदी आवश्यक आहे, असे त्या सरकारी आदेशात नमूद करण्यात आले होते. याशिवाय, आपला हा निर्णय न्यायसंगत ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या (सुप्रीम कोर्टाच्या) पूर्वीच्या काही निकालांचे संदर्भ आणि दाखलेही दिले.
तमिळनाडू सरकारने युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाचा हा आदेश 'तमिळनाडू प्राणी जतन अधिनियम, १९५८' (Tamil Nadu Animal Preservation Act, 1958) च्या विरोधात आहे. या कायद्यानुसार, सक्षम अधिकाऱ्याने प्रमाणपत्र दिल्यास, काम करण्यासाठी किंवा प्रजननासाठी अनुपयुक्त असलेल्या १० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या गायींच्या कत्तलीला परवानगी आहे. या कायद्याव्यतिरिक्त इतर लागू असलेले सर्व कायदे प्राण्यांच्या कत्तलीच्या अटी व शर्तींचे नियंत्रण करतात, परंतु पूर्णपणे बंदी घालत नाहीत. राज्याच्या म्हणण्यानुसार, संपूर्ण बंदीचे आदेश देऊन उच्च न्यायालयाने वैधानिक कायद्याच्या जागी न्यायालयीन कायदे लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देताना राज्य सरकारने स्पष्ट केले की, जेव्हा कायदा विशिष्ट श्रेणीतील गायींच्या कत्तलीला अधिकृत ठिकाणी परवानगी देतो, तेव्हा वैधानिक तरतुदीच्या विरोधाभासी असलेला न्यायालयीन आदेश टिकू शकत नाही. उच्च न्यायालयासमोर मूळ याचिका केवळ कोईम्बतूरमध्ये बकरीद दरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी गोहत्या रोखण्यापुरती मर्यादित होती. तरीही, खंडपीठाने याचिकाकर्त्याने न मागितलेला दिलासा देत अधिकृत कत्तलखान्यांमध्येही गोहत्येवर "पूर्ण आणि सरसकट बंदी" घातली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील शेवटच्या परिच्छेदाला (ज्याद्वारे राज्यभर बंदी घालण्यात आली होती) प्रथमदर्शनी "सुधारणेची" आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडूतील गोवंश हत्या बंदीच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आज (दि. १३ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.