Supreme Court On Mamata Banerjee ED Row: गेल्या आठवड्यात पश्चिम बंगालमध्ये इडी अन् मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यात मोठा राडा झाला होता. इडीने तृणमूल काँग्रेसचे निवडणूक कॅम्पेन करणारी संस्था आयपॅकवर छापा मारला होता. त्यावेळी तिथं ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः जाऊन इडीच्या ताब्यातील कागदपत्रे आणि हार्ड डिस्क आपल्या ताब्यात घेतली होती. त्यानंतर इडी आणि ममता बॅनर्जी सरकार यांनी परस्परविरोधी तक्रारी दाखल केल्या.
ममता बॅनर्जी यांनी इडीच्या अधिकाऱ्यांविरूद्ध चोरीचा आरोप करत एफआयआर दाखल केली होती. त्यानंतर इडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आज त्याच्यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढची सुनावणी होईपर्यंत इडीच्या अधिकाऱ्यांवर दाखल केलेली एफआयआर स्थगित केली. आता न्यायालयाने या प्रकरणी सरकारकडून दोन दिवसात उत्तर मागितलं आहे. न्यायालयाने यावेळी तपास यंत्रणांच्या तपासात हस्तक्षेप करता येणार नाही असं सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सीसीटीव्ही फुटेज आणि सर्चचे रेकॉर्डिंगचे दुसरे डिवाईस सुरक्षित ठेवण्या सांगितले आहे. वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी तपास कोणत्याही दबावाशिवाय पुढे सुरू रहावा आणि जर स्थगिती कायम राहिली तर अर्ज करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळावा अशी मागणी केली.
सॉलिसिटर जरनरल तुषार मेहता यांनी इडीच्या बाजूने युक्तीवाद करताना न्यायालयामध्ये दावा केला की मुख्यमंत्र ममता बॅनर्जींनी राज्याच्या पोलिसांच्या साथीने इडीच्या तपासावेळी पुराव्यांची चोरी केली. त्याचबरोबर त्यांनी ममता बॅनर्जी यांनी इडीच्या अधिकाऱ्यांकडून फोन देखील काढून घेतले.
इडीने आरोप केला की छापेमारीदरम्यान मुख्यमंत्री स्वतः आल्या आणि त्यांनी तपास अधिकाऱ्यांकडील लॅपटॉप आणि महत्वाचे दस्तऐवज मोबाईल जबरदस्तीने काढून घेतले. इडीने या प्रकरणात पश्चिम बंगालचे डीजीपी राजीवर कुमार आणि कोलकाता पोलीस कमिश्नर मनोज कुमार यांना त्वरित निलंबित करून त्यांच्याविरूद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली.
दरम्यान बेंचने कोणत्याही संस्थेला स्वातंत्र्याने काम करू द्यावे. कायद्याचे राज्य कायम राखलं पाहिजे. या प्रकरणाचा तपास झाला पाहिजे. कोणत्याही राज्याच्या सुरक्षेच्या आडून गुन्हेगारांना वाचवलं जाऊ नये. असं दोन्ही पक्षांच्या वकिलांना सुनावलं.
बेंचने सांगितले की, या प्रकरणात कायद्याचे मोठे प्रश्न उपस्थित आहेत. हे प्रश्न न सोडवता तसेच ठेवले तर स्थिती अजून खराब होऊ शकते. अनेक राज्यात यामुळे अराजकता निर्माण होऊ शकते. न्यायालयाने कोणत्याही केंद्रीय संस्थेने कोणत्याही निवडणूक कामात हस्तक्षेप करू नये असे देखील सांगितले.