तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात संघर्षाविना एकही महिना जात नाही. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका तोंडावर असून, या संघर्षाची धार आणखी वाढली आहे. कोळसा घोटाळाप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालय तथा ईडीने निवडणूक रणनीतिकार संस्था ‘आय-पॅक’चे (इंडियन पोलिटिकल अॅक्शन कमिटी) संचालक प्रतीक जैन यांच्या कोलकात्यातील निवासस्थानी छापे टाकले. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या छापेमारीच्या ठिकाणी पोहोचल्या आणि त्यांनी कागदपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसह महत्त्वाचे पुरावे जप्त केले, असा आरोप ईडीने केला. बिगरभाजप पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये केंद्र-राज्य परस्पर सहकार्याची भावना अभावानेच आढळून येते. बंगालबाबत हा अनुभव गेली दहा वर्षे येत आहे.
पश्चिम वर्धमान जिल्ह्यातील आसनसोल परिसरात कोळशाचे बेकायदा उत्खनन व तस्करीप्रकरणी 2020 मध्ये सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी ईडीने गेल्या गुरुवारी पश्चिम बंगालमधील सहा आणि दिल्लीतील चार अशा दहा ठिकाणी छापे टाकले. आयपीएसी कंपनीने कोळसा तस्करी प्रकरणात आर्थिक व्यवहार केल्याचे समोर आल्याने, जैन यांच्या निवासस्थानी व कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले, हे कळताच ममतांनी साल्ट लेक येथील आय-पॅक कार्यालयात जबरदस्तीने प्रवेश केला आणि महत्त्वाचे पुरावे जप्त केले. वास्तविक ममता बॅनर्जी पोलिस अधिकार्यांसह येईपर्यंत ही कारवाई शांततेत आणि प्रशासकीय पद्धतीने सुरू होती. परंतु, ममता आणि कोलकाता पोलिस आयुक्तांच्या कृतीमुळे आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदीनुसार सुरू असलेल्या तपासात अडथळे निर्माण झाले, असा ईडीचा आरोप आहे; तर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधकांना घाबरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा हा प्रकार आहे, असा आरोप ममतांनी केला आहे. ईडी आणि तृणमूल काँग्रेसने यासंदर्भात परस्परांवरोधात कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या.
मुख्यमंत्र्यांनी ईडीविरोधात तक्रारी नोंदवल्या. ईडीने जप्त केलेल्या कागदपत्रांचा गैरवापर आणि त्यांचा प्रसार रोखावा, अशी तृणमूलची मागणी. या कागदपत्रांमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी तृणमूल काँग्रेसकरिता आवश्यक असलेली संवेदनशील आणि गोपनीय राजकीय माहिती आहे, असे पक्षाने म्हटले. अधिकारांचा मनमानी पद्धतीने वापर करत, ही कागदपत्रे जप्त केल्याचा आरोप आहे. ईडीने जप्त केलेल्या कागदपत्रांत पक्षाची प्रचार रणनीती, अंतर्गत मूल्यांकने, संशोधनातून हाती आलेली माहिती, संघटनात्मक समन्वय आणि मतदारयाद्यांशी संबंधित ‘डेटा’ आहे. या सामग्रीचा ईडीने दावा केलेल्या गुन्ह्याशी काहीएक संबंध नाही. ईडीच्या कारवाईने अनुच्छेद 21 अंतर्गत, याचिकाकर्त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे तसेच अनुच्छेद 19 अंतर्गत, लोकशाही प्रक्रियेत अर्थपूर्ण पद्धतीने सहभागी होण्याच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे, असा युक्तिवाद तृणमूलने याचिकेत केला. ईडीवर केलेले हे आरोप गंभीर आहेत.
ममता एवढ्यावरच थांबलेल्या नाहीत, तर त्यांनी छाप्यांप्रकरणी ईडीविरोधात दोन तक्रारी नोंदवल्या. त्याच्या आधारे ‘एफआयआर’ दाखल करून, तपासालाही सुरुवात झाली. केवळ ईडीच नव्हे, तर सीआरपीएफच्या कर्मचार्यांच्या विरोधातही त्यांनी तक्रारी केल्या. म्हणजेच ममतांनी उघडपणे केंद्र सरकार व केंद्रीय यंत्रणांना आव्हान दिले आहे. याउलट, या प्रकरणी ‘एफआयआर’ दाखल करून, संपूर्ण घटनेचा तपास करण्याचे आणि मुख्यमंत्री, पोलिस अधिकारी व इतरांची चौकशी करण्याचे निर्देश सीबीआयला देण्यात यावेत, अशी विनंती ईडीने याचिकेत केली आहे. या सर्वांनी आय-पॅक कन्सल्टन्सी फर्म आणि त्यांच्या संचालकांविरोधात छापेकारवाईच्या दरम्यान अडथळे आणले. सर्वोच्च राजकीय नेते या कृत्यात सहभागी होते. ईडीने ताब्यात घेतलेली आणि नंतर त्यांच्याकडून काढून घेतलेली सर्व डिजिटल उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक नोंदी, स्टोरेज, मीडिया आणि कागदपत्रे तातडीने ताब्यात घ्यावीत आणि ती पुन्हा आपल्याकडे सोपवावीत, अशी मागणी ईडीने केली आहे.
राज्यातील उच्चपदस्थ लोक दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असतात, तेव्हा त्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवला जावा, असे कोलकाता उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे. थोडक्यात, ईडीने या प्रकरणात अत्यंत कायदेशीर स्वरूपाचा युक्तिवाद केला आहे. आय-पॅकच्या विरोधात 20 कोटी रुपयांच्या कोळसा घोटाळाप्रकरणी कारवाई करण्यात आल्याचा ईडीचा दावा आहे. परंतु आय-पॅक ही कंपनी राजकीय सल्ला, सेवा पुरवते. आय-पॅक ही कंपनी प्रशांत किशोर यांनी स्थापन केली असून, गेल्यावेळी किशोर यांनी ममतांना लक्षणीय यश मिळवून दिले होते. त्यामुळे या कंपनीवर केंद्र सरकारचा विशेष ‘लोभ’ आहे का, अशी शंका येते. परंतु, याच कंपनीने 2014च्या निवडणुकांत भाजपचे काम पाहिले होते. आता मात्र ही कंपनी तृणमूलला राजकीय सल्ला, सेवा तर देतेच त्याशिवाय पक्षाचे आयटी व मीडिया व्यवस्थापनही पाहते. कोळसा घोटाळ्या संबंधात चौकशी करायची असेल, तर तृणमूलसंदर्भात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे जप्त करण्याचे काय कारण होते, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
2019 मध्ये सारडा व रोझ व्हॅली घोटाळाप्रकरणी सीबीआयने कोलकात्याच्या पोलिस आयुक्तांचीच चौकशी झाली. त्याविरोधात ममतांनी धरणे धरले. गेल्या वर्षी संदेशखाली प्रकरणात ईडीच्या कर्मचार्यांवर हल्ला झाला. तो तृणमूल आणि पश्चिम बंगाल पोलिसांनी मिळून केल्याचा आरोप झाला. केंद्रीय तपास यंत्रणा अलीकडील काळात अनेकदा संशय निर्माण होईल, अशा कारवाया करत आहेत. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बर्याचदा कानउघाडणीदेखील केली आहे. परंतु, शेवटी मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तीने अशा कारवायांना सामोरे जाताना, घटनात्मक संकेत व प्रक्रियेचा आदर करणे आवश्यक आहे. तपास यंत्रणांच्या कारवायांमध्ये राजकारण असल्याचा आरोप त्यावरील विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण करतो, यात शंका नाही; मात्र मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तीने अशा कारवाया रोखणे आणि रस्त्यावर निदर्शने करणे, हेही योग्य नाही. केंद्रीय यंत्रणांच्या कृतीस कायदेशीर आव्हान देण्याचा पर्याय खुला असताना, राजकीय स्टंटबाजी करणे उचित नाही.
