पुढारी ऑनलाईन डेस्क: सर्वोच्च न्यायालयाने एका पहिल्याच प्रकारच्या निर्णयात राष्ट्रपतींसाठी वेळमर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार राज्यपालांकडून राष्ट्रपतींकडे पाठवलेली विधेयके आता तीन महिन्यांच्या आत राष्ट्रपतींना निकाली काढावी लागतील, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
8 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. न्यायालयाने म्हटले आहे की, विधानसभेने पाठवलेले विधेयक राज्यपालांनी एका महिन्याच्या आत निकाली काढावे.
या निर्णयादरम्यान, न्यायालयाने राज्यपालांकडून राष्ट्रपतींकडे पाठवलेल्या विधेयकांबाबतही भूमिका स्पष्ट केली. हा आदेश 11 एप्रिल रोजी सार्वजनिक करण्यात आला. शुक्रवारी रात्री वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील अनुच्छेद 201 चा संदर्भ दिला.
राज्यपालांकडून पाठवलेल्या विधेयकांप्रकरणी राष्ट्रपतींना पूर्ण व्हेटो अथवा पॉकेट व्हेटोचा अधिकार नाही. त्यांच्या निर्णयावर न्यायालयीन परीक्षण होऊ शकते आणि विधेयकाची घटनात्मक वैधता ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाकडेच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
1. निर्णय घ्यावाच लागेल:
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अनुच्छेद 201 नुसार विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक जेव्हा राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे विचारासाठी पाठवतात, तेव्हा राष्ट्रपतींनी मंजुरी द्यावी किंवा नकार द्यावा, परंतु निर्णय घ्यावा लागतो.
2. न्यायालयीन परीक्षण (Judicial Review):
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, राष्ट्रपतींच्या निर्णयाचे परीक्षण करता येते. विशेषतः जर केंद्र सरकारच्या इच्छेप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला असेल, तर न्यायालय तो निर्णय मनमानी अथवा दुर्भावनापूर्ण आहे का, हे तपासू शकते. जर विधेयकात राज्याच्या मंत्रिमंडळाची भूमिका महत्वाची असेल आणि राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याविरोधात पाऊल उचलले असेल, तर न्यायालय त्याची वैधता तपासू शकते.
3. राज्याला कारणे सांगावी लागतील
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा वेळमर्यादा निश्चित असते, तेव्हा वाजवी कालावधीत निर्णय घेणे आवश्यक असते. राष्ट्रपतींनी विधेयक प्राप्त झाल्यापासून 3 महिन्यांत निर्णय घ्यावा लागेल. जर विलंब झाला, तर त्यामागची कारणे राज्याला सांगावी लागतील.
4. विधेयक पुन्हा पुन्हा परत पाठवता येणार नाही
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर राष्ट्रपती विधेयक परत पाठवतात आणि विधानसभा ते पुन्हा मंजूर करते तर राष्ट्रपतींना अंतिम निर्णय घ्यावाच लागेल. पुन्हा पुन्हा तेच विधेयक परत पाठवणे थांबवले पाहिजे.
राष्ट्रपतींचा निर्णय आव्हानासाठी खुला
दिलेल्या मुदतीत निर्णय न झाल्यास संबंधित राज्यांना न्यायालयात दाद मागता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
18 नोव्हेंबर 2023 रोजी आयोजित विशेष अधिवेशनात तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी 10 विधेयके मंजूर करून घेतली. तथापि, राज्यपालांनी त्यावर निर्णयच घेतला नाही. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारच्या कार्यवाहीनंतर 8 एप्रिल रोजी न्यायालयाने तामिळनाडूच्या राज्यपालांचे अधिकार मर्यादित केले.
न्यायमूर्ती जे. बी. पडदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, राज्यपालांकडे व्हेटो पॉवर नाही. राज्यपालांनी सरकारच्या 10 महत्त्वाच्या विधेयकांना मंजुरी नाकारली. हे निर्णय अनधिकृत आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून चुकीचे होते.
राज्यपालांनी विधानसभा आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचा सन्मान करायला हवा होता. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकावर राज्यपालांनी एका महिन्यात निर्णय घ्यावा.
दरम्यान, केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले राज्यपाल भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यात राजकीय दृष्टिकोनातून वागत असल्याची, राज्य सरकारांना मुद्दाम त्रास देत असल्याची टीकाही तामिळनाडूतून होत होती. तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
त्यात म्हटले होते की, राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राज्याची महत्त्वाची विधेयके प्रलंबित ठेवली आहेत. माजी IPS अधिकारी आर. एन. रवी यांनी 2021 मध्ये तमिळनाडूचे राज्यपालपद स्वीकारले होते. त्यापूर्वी ते CBI मध्ये अधिकारी होते.