राष्ट्रीय

Supreme Court : पाण्याच्या बाटलीचे १००, कॉफीचे ७०० रुपये; दर निश्चित केले नाहीत तर चित्रपटगृह ओस पडतील : सुप्रीम कोर्ट

चित्रपटगृहात लोकांनी येऊन आनंद घ्यावा, यासाठी दर परवडतील असे ठेवण्‍याची सूचना

पुढारी वृत्तसेवा

Supreme Court On Multiplex Rates

नवी दिल्ली : “तुम्ही पाण्याच्या बाटलीसाठी १०० रुपये, कॉफीसाठी ७०० रुपये आकारता. सिनेमागृहे कमी होत असल्याने लोकांनी येऊन आनंद घेणे अधिक वाजवी बनवा, अन्यथा चित्रपटगृहे ओस पडतील,” अशी चिंता सोमवारी (दि. ३) सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.

'मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया'ची याचिका

तिकिटांचे दर २०० रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवावेत, असा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, मात्र काही अटींचे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते. याविरोधात ‘मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

मल्टिप्लेक्समधील अवाजवी दरांबाबत न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता

“तुम्ही पाण्याच्या बाटलीसाठी १०० रुपये, कॉफीसाठी ७०० रुपये आकारता,” अशी अवाजवी दरांबाबत न्यायमूर्ती नाथ यांनी चिंता व्यक्त केली.

ही निवडीची बाब : ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी

मल्टिप्लेक्समधील अवाजवी दरांबाबत न्यायमूर्ती नाथ यांनी तोंडी चिंता व्यक्त केल्यानंतर ‘मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’च्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले, “ताज कॉफीसाठी १००० रुपये आकारेल. यामध्ये तुम्ही दुरुस्ती करू शकाल का? ही निवडीची बाब आहे.”

... तर चित्रपटगृह ओस पडतील

ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी “ही निवडीची बाब आहे,” असा युक्तिवाद केल्यानंतर न्यायमूर्ती नाथ यांनी स्पष्ट केले की, “देशात सिनेमागृहांची संख्या कमी होत आहे. चित्रपटगृहात लोकांनी येऊन आनंद घ्यावा, यासाठी येथील दर परवडतील असे ठेवा, अन्यथा सिनेमागृहे ओस पडतील.”यावर रोहतगी म्हणाले की, संबंधित दर हे मल्टिप्लेक्ससाठी आहेत. ज्यांना परवडत नाही ते सामान्य चित्रपटगृहांमध्ये जाऊ शकतात. यावर “सामान्य चित्रपटगृह उरलेली नाहीत,” असे न्यायमूर्ती नाथ यांनी नमूद केले.

विभागीय खंडपीठाचा निर्णय अयोग्य : मुकुल रोहतगी

मल्टिप्लेक्समधील दरांबाबत विभागीय खंडपीठाने लादलेल्या अटी अव्यवहार्य आहेत. रोखीने पैसे देणाऱ्या लोकांचे ओळखपत्र तपशील घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. त्यांनी असे सादर केले की, बहुतेक तिकिटे ‘बुक माय शो’ सारख्या ऑनलाइन ॲपच्या माध्यमातून खरेदी केली जातात, त्यामुळे खरेदीदारांची ओळख पटवणे शक्य नाही. कोणीही तिकीट खरेदी करण्यासाठी काउंटरवर जात नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे निर्देश “अयोग्य” असल्याचा दावा रोहतगी यांनी केला.उच्च न्यायालय म्हणते की, रोखीने खरेदी केलेल्या प्रत्येक तिकिटासाठी ओळखपत्रांची माहिती ठेवा. “तिकिटे खरेदी करण्यासाठी ओळखपत्र कोण बाळगते?” असा सवालही रोहतगी यांनी केला.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT