नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सध्या जामीनावर तुरुंगाबाहेर असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देताना कुठलीही विशेष सवलत देण्यात आलेली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. केजरीवाल हे निवडणूक प्रचारात भाषण देताना, तुम्ही मत दिल्यास मला २ जूननंतर पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार नाही, असे जनतेला सांगत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून ईडीच्या वकिलांनी त्याला विरोध केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीचा हा विरोध फेटाळून लावला.
ईडीने केलेली अटक आणि रिमांडला आव्हान देण्यासाठी केजरीवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. केजरीवाल यांना जामीन देण्याचा आमचा निर्णय हा न्यायसंगत आहे. या निर्णयावर टीका होत असेल तर आम्ही त्याचेही स्वागत करतो, असे खंडपीठाने सांगितले.
ईडीच्या वतीने युक्तिवाद करताना महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले की, तुरुंगातून जामिनावर बाहेर आल्यानंतर केजरीवाल निवडणूक प्रचाराच्या आपल्या भाषणात तुम्ही आम आदमी पक्षाला मते दिल्यास २ जूननंतर मला पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार नाही, असे जनतेला सांगत आहेत. त्यांचे हे विधान जामिनासाठी लागू असलेल्या अटींचे उल्लंघन असल्याचा दावा अ्ॅड. मेहता यांनी केला. मात्र, ईडीच्या वकिलांचा दावा खारीज करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांचे विधान हा त्यांचा पूर्वअंदाज आहे. त्याबद्दल आम्ही काही बोलू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी आम आदमी पक्षालाही आरोपी बनविले जाणार असून केजरीवाल यांच्यासह पक्षाविरुद्ध लवकरच आरोपपत्र दाखल केले जाणार असल्याची माहिती ईडीच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. आम आदमी पक्षाने मद्य धोरण घोटाळ्यातील पैसा गोवा विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात खर्च केल्याचा दावाही ईडीच्या वकिलांनी केला. ईडीने दोन दिवसांपूर्वी आपचे नेते मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयातही हीच माहिती दिली होती. केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.
हेही वाचा :