OBC Creamy Layer
नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणातील क्रिमी लेयर निश्चित करताना सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम किंवा खासगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या आई-वडिलांचे वेतन अथवा उत्पन्न हाच एकमेव निकष असू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. आई-वडिलांचे पद, त्याचा दर्जा आणि श्रेणी यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. यासह न्यायालयाने ११ मार्च २०२६ रोजी दिलेला आपला निर्णय कायम ठेवला आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला ११ मार्चच्या निर्णयाची अंमलबजावणी भविष्यातील तारखेपासून करण्याची विनंती केली होती. त्यासाठी सरकारने याचिका दाखल केली होती. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ नुसार न्यायालयाला आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी भविष्यातील तारखेपासून लागू करण्याचा अधिकार असल्याचे केंद्राने म्हटले होते.
हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्यास या खटल्याशी कोणताही संबंध नसलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ शकतो. तसेच प्रशासकीय स्तरावरही गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यापूर्वीच पूर्ण झालेल्या भरती प्रक्रियांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी ११ मार्चच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केवळ भविष्यातील तारखेपासून करावी, अशी मागणी केंद्राने केली होती.
मात्र, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारची ही मागणी फेटाळून लावली. निर्णयाच्या अंमलबजावणीला विलंब करण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. खंडपीठाने म्हटले की, ११ मार्च २०२६ रोजी दिलेला निर्णय हा न्यायालयासमोर आलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. संबंधित उमेदवार हे ओबीसींच्या नॉन-क्रिमी लेयर प्रवर्गात येतात. त्यामुळे त्यांनी ज्या निवड प्रक्रियांमध्ये सहभाग घेतला होता, त्यामध्ये आरक्षणाचा लाभ, नियुक्ती आणि पदवाटप मिळण्याचा त्यांना अधिकार आहे.
या उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ दिल्याने अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या सेवाज्येष्ठतेवर आपोआप परिणाम होणार नाही. तसेच यापूर्वी पूर्ण झालेल्या निवड प्रक्रिया किंवा नियुक्त्यांची फेरतपासणी करण्याचीही आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. या संदर्भात कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) २० डिसेंबर २०१६ रोजी जारी केलेल्या पत्राचाही न्यायालयाने उल्लेख केला. नागरी सेवा परीक्षा २०१६ अंतर्गत होणाऱ्या निवडी या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अपिलांवरील निर्णयाच्या अधीन असतील, असे या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी स्पष्ट केले की, हा निर्णय केवळ न्यायालयासमोर आलेल्या पक्षकारांनाच लागू असेल. यापूर्वी दिलेल्या सेवाज्येष्ठतेच्या लाभांमध्ये किंवा पदोन्नतींमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. याचप्रमाणे, स्वतःची परिस्थिती या प्रकरणातील उमेदवारांसारखीच असल्याचा दावा करणाऱ्या आणि ज्यांची प्रकरणे न्यायालय, न्यायाधिकरण किंवा अन्य सक्षम प्राधिकरणासमोर प्रलंबित आहेत, त्यांच्या दाव्यांवर संबंधित यंत्रणा गुणवत्तेच्या आधारे निर्णय घेऊ शकते, असेही खंडपीठाने सांगितले.
१९९३ च्या कार्यालयीन आदेशाचा आणि २००४ च्या पत्राचा सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला अर्थ लावण्याचा विचारही अशा प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार निर्णय घेताना केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, ११ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. शुक्रवारी या मुदतीत आणखी दोन महिन्यांची वाढ करण्यात आली.
आरक्षण आणि क्रिमी लेयरचे निकष यासंदर्भात राज्यघटना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या तत्त्वांच्या अधीन राहून स्वतःचे धोरण ठरवण्याचे स्वातंत्र्य केंद्र सरकारला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. क्रिमी लेयरचे धोरण तयार करताना वेगवेगळ्या पदांची समकक्षता निश्चित करण्यासाठी किंवा संबंधित घटकांशी चर्चा करण्यासाठी किती कालमर्यादा असावी, हे न्यायालय ठरवू शकत नाही. कारण हे विषय कार्यकारी मंडळ आणि विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
'केंद्र सरकार विरुद्ध रोहित नाथन' या प्रकरणात ११ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम किंवा खासगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या आई-वडिलांचे वेतन अथवा उत्पन्न हा क्रिमी लेयर ठरवून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ नाकारण्याचा एकमेव निर्णायक निकष असू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. १९९३ च्या कार्यालयीन आदेशानुसार आई-वडिलांचे पद, त्याचा दर्जा आणि श्रेणी यांच्यासोबतच निर्धारित उत्पन्न किंवा मालमत्तेच्या निकषांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.