Supreme Court on Reservation: धर्मांतर केल्यानंतर देखील आरक्षण मागणाऱ्या लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक मोठा निर्णय देत धर्म बदलल्यानंतर आरक्षण संपुष्टात येते, धर्मांतरानंतर तुम्हाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे.
हिंदू धर्म सोडून इस्लाम धर्म स्विकारल्यास कोणतेही आरक्षण मिलणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आज मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कामय ठेवला आहे. मद्राच उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारचा एक आदेश रद्द केला आहे. सरकारच्या त्या आदेशात मागासवर्गीय, अतीमागासवर्गीय, आणि अनुसूचित जातींमधील लोकांनी इस्लाम धर्म स्विकारला तर त्यांना मागास मुस्लीम वर्ग मानण्यात येईल असा उल्लेख होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या जस्टीस प्रशांत कुमार मिश्रा आणि जस्टीस श्री चंद्रशेखर यांच्या बेंचने धर्मांतर आणि आरक्षणाबाबत हा निर्णय दिला. धर्मांतर आणि आरक्षण प्रकरणावर निकाल देताना कोर्ट म्हणाले की, जो व्यक्ती हिंदू धर्म सोडून दुसऱ्या कोणत्या धर्माचे पालन करत असेल. तो धर्मपरिवर्तनापूर्वी मागासवर्गीय श्रेणीतून येत असेल तर तो हिंदू धर्मात असताना त्याला मिळणाऱ्या कल्याणराकी लाभांचा दावा धर्म परिवर्तन केल्यानंतर करू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, 'जो व्यक्ती हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतून बाहेर पडून कोणत्या तरी गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्थेत जातो. त्यानंतर तो आपल्या धर्म परिवर्तनापूर्वीच्या सामाजिक मागासलेपणाच्या स्थितीचा आधार घेऊन संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) अंतर्गत मिळणाऱ्या विशेष लाभांवर दावा करू शकत नाही. गेल्या सामाजिक व्यवस्थेतील मागासलेपण, नवीन धर्मात स्वतःहून लागू होत नाही त्यामुळे त्याला नव्या धर्मातील मागासलेपणाचा दर्जा मिळत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या बेंचने संविधानातील अनुसूचित जाती आदेश १९५० अनुसार जे लोक हिंदू बौद्ध किंवा शिख नाहीयेत. त्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही असे स्पष्ट केलं. कोर्टाने, 'संविधान अनुसूचित जाती आदेशाच्या पॅराग्राफ ३ नुसार जो व्यक्ती हिंदू, शिख किंवा बौद्ध धर्माशिवाय कोणत्या इतर धर्माला मानतो त्याला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानलं जाणार नाही.
जर एखादा व्यक्ती अशा धर्माचा स्विकार करतो त्याचा उल्लेख या आदेशात नाही तो व्यक्ती आपल्या मागील मागासवर्गीय जातीशी निगडीत अनुसूचित जातीचा दर्जा गमावतो. याचबरोबर तो संविधानातील अनुच्छेद १६(४) अंतर्गत मागास वर्गासाठी मिळणाऱ्या विशेष लाभांवर देखील दावा करू शकत नाही. हे लाभ अनुसूचित जातींसाठी असतात.