Supreme Court on Worship : "एका विशिष्ट जागेला धर्माच्या आचरणाशी जोडले जाऊ शकते का? असा सवाल करत धर्माचे पालन किंवा पूजा याला एका विशिष्ट जागेशी जोडता येत नाही," असे निरीक्षण सोमवारी (दि.१७ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. चेन्नईतील लष्करी क्षेत्रात असलेल्या मशिदीत नागरिकांना नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
चेन्नईतील मस्जिद-ए-आलिशान नागरिकांना उपलब्ध होती. १८७७ ते २००२ दरम्यान मशीद मुक्तपणे प्रवेशयोग्य होती. त्या काळात कधीही सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला नव्हता. मात्र २००२ पासून सुरक्षेच्या कारणास्तव येथे नमाज अदा करण्यास परवानगी नाकारण्यात आली. या मशिदीमध्ये नमाज अदा करण्याची परवानगी मिळावी, अशी याचिका चेन्नई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. नमाज अदा करण्यासाठी तुमच्याकडे बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत, असे स्पष्ट करत चेन्नई उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२५मध्ये ही याचिका फेटाळली होती. लष्करी अधिकाऱ्यांना नागरी उपासकांसाठी मशीद उघडण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला होता.या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी चिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ वकील एमआर शमशाद यांनी युक्तिवाद केला की, "मस्जिद-ए-आलिशान ऐतिहासिकदृष्ट्या नागरिकांना उपलब्ध होती. तेथे नमाज अदा करण्याचा अधिकार केवळ लष्कराच्या जमिनीत असल्याने नाहीसा झाला नाही. ही एक मशीद आहे. येथे प्रार्थना करण्याचा अधिकार आहे. इतर अनेक मशिदी देखील असू शकतात; पण मला इथे प्रार्थना करण्याचा अधिकार का नसावा?" असे सवालही त्यांनी केला. १८७७ ते २००२ दरम्यान मशीद मुक्तपणे प्रवेशयोग्य होती आणि त्या काळात कधीही सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला नव्हता, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
फक्त एकाच जागेला धर्माच्या आचरणाशी जोडले जाऊ शकते का?" असा सवाल करत तुमच्याकडे बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत आणि उच्च न्यायालयानेही तेच म्हटले आहे. याचिकाकर्ता केवळ मशीद अस्तित्वात असल्याने प्रतिबंधित संरक्षण क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा आग्रह धरू शकत नाही. लष्करी परिसरात सुरक्षेचा विचार शेवटी सशस्त्र दलांवरच अवलंबून असावा. सुरक्षेचे प्रश्न असू शकतात. शेवटी, ते लष्करी निवासस्थानांच्या आत आहे, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत याचिका फेटाळून लावली.