Supreme Court Fundamental Right to Walk
नवी दिल्ली : नागरिकांना सुरक्षितपणे चालण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा भाग असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक रस्त्यावर सुस्थितीत पदपथ असणे आवश्यक असल्याचे महत्त्वपूर्ण मत व्यक्त केले आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व रस्त्यांवर पदपथ अनिवार्य करणारा कायदा केंद्र सरकारने तयार करावा, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.
शेजारच्या शाळेत जात असताना रस्त्यावर झालेल्या अपघातात पाच वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले की, "चालण्याचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या भाग-३ अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. तो कलम १९(१)(ड) अंतर्गत मिळालेल्या मुक्त संचाराच्या अधिकाराशी तसेच कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या अधिकाराशी निगडित आहे."
निर्णय देताना न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी नमूद केले की, चालण्याच्या मूलभूत अधिकारामध्ये स्पष्टपणे चिन्हांकित पदपथांचा अधिकारही समाविष्ट आहे. हा अधिकार मोटार वाहनांच्या हालचालींवरील विशेषाधिकारांपेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे. "रस्ता असेल, तर त्यावर पादचाऱ्यांसाठी पदपथ तयार करणे आणि त्यांची देखभाल करणे ही संबंधित यंत्रणांची सक्तीची जबाबदारी आहे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरही घटनात्मक जबाबदारी टाकली आहे. शहरी विकास प्राधिकरणे, महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच ग्रामपंचायती यांनी पदपथांचे नियोजन, बांधकाम, देखभाल आणि संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. "चालणे हे जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे, त्यामुळे पादचारी सुविधांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करत म्हटले की, चालण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाल्यास नागरिकांना थेट सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा अधिकार असेल. अशा प्रकरणांत नागरिकांना नुकसानभरपाई आणि न्याय मिळविण्यासाठी घटनात्मक उपायांचा अवलंब करता येईल. हा अधिकार मोटार वाहन कायद्यांतर्गत अपघात नुकसानभरपाई मिळविण्याच्या अधिकारापासून स्वतंत्र असेल.
या प्रकरणाला 'Re: Fundamental Right to Walk and Footpath' असे नाव देत सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, चालण्याचा आणि पदपथांचा अधिकार हा जीवन आणि मुक्त संचाराच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग असला, तरी त्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट अद्याप अस्तित्वात नाही. त्यामुळे गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय यांनी या विषयावर आवश्यक कायदेशीर यंत्रणा उभारण्याचा विचार करावा, असे न्यायालयाने निर्देश दिले.
दरम्यान, मृत मुलाच्या वडिलांना ११.५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने पदपथांच्या महत्त्वावर भर दिला. "रुंद, स्पष्ट आणि अखंड पदपथ शहरांचे सौंदर्य वाढवू शकतात तसेच सर्व नागरिकांना समान प्रवेश सुनिश्चित करू शकतात. ते शहरी आणि ग्रामीण जीवनात मोठा सकारात्मक बदल घडवू शकतात," असे न्यायालयाने नमूद केले.