पुढारी ऑनलाईन डेस्क
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal CBI case) यांनी जामीनासाठी आणि कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात (excise policy scam) सीबीआयने केलेली अटक कायम ठेवण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज गुरुवारी सुनावणी झाली. दरम्यान, केजरीवाल यांच्या याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
ईडी प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असताना केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) यांना अटक केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सीबीआयवर ताशेरे ओढले. "जेव्हा तुम्ही त्यांना कोठडीत असताना पुन्हा अटक करत असाल, तर तुम्हाला न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहितेत काहीतरी आहे," असा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला सुनावले.
केजरीवाल यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. सिंघवी यांनी युक्तिवादावदरम्यान म्हटले की, केजरीवालांचा समाजाला धोका नाही. ते कठोर गुन्हेगार नाहीत. केजरीवाल यांना सीबीआयने २६ जून रोजी अटक केली होती. तर दोन वर्षांत एकही अटक झालेली नाही.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू (ASG SV Raju) यांनी सीबीआयच्या वतीने युक्तिवाद केला. केजरीवाल यांची अटक ही तपासाचा एक भाग असल्याचा दावा त्यांनी केला. केजरीवाल सत्र न्यायालयात न जाता जामिनासाठी थेट उच्च न्यायालयात जाण्याचे काही अपवादात्मक परिस्थितीत कारण देऊ शकलेले नाहीत. केवळ अपवादात्मक परिस्थिती अशी आहे की केजरीवाल हे मुख्यमंत्री आहेत. पण दिल्ली उच्च न्यायालयात त्यांच्या जामीन अर्जाची थेट दखल घेण्याचे हे कारण असू शकत नाही. कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीसाठी ही विशेष सवलत असू शकत नाहीत. कायद्यासमोर कोणीही विशेष व्यक्त नाही. इतर सर्व सामान्यांना सत्र न्यायालयात जावे लागते, असे एसव्ही राजू यांनी म्हटले.
अर्जाला विशेष न्यायालयाने परवानगी दिली होती आणि त्यानंतर वॉरंट जारी करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना अटक केली. जेव्हा न्यायालयाच्या आदेशानुसार अटक केली जाते, तेव्हा मूलभूत अधिकार लागू होत नाहीत, असा युक्तिवाद एसव्ही राजू यांनी केला. त्यांनी न्यायालयात साक्षीदारांचे म्हणणे वाचून दाखवले. यातून त्यांनी दिल्ली मध्य धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल कसे मुख्य सूत्रधार आहेत? याकडे लक्ष वेधले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास एका आठवड्याचा वेळ दिला होता. त्यामुळे याआधीची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) याआधीही सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, अरविंद केजरीवाल यांची अंतरिम जामीनावर सुटका झाल्यास पुराव्यांशी छेडछाड करणे आणि या प्रकरणात सुरू असलेल्या तपासात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.