Supreme Court rejects plea on social media posts : "अशा लोकांना इतके महत्त्व देऊ नका," असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार-विरोधी" आणि "न्यायव्यवस्था-विरोधी" सोशल मीडिया पोस्ट्स हटवण्याची मागणी करणारी याचिका आज फेटाळून लावली. तसेच याचिकाकर्त्याने संबंधित अधिकाऱ्यांकडे दाद मागावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.
फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप आणि यूट्यूब यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर देशविरोधी घोषणा आणि भाषणे मोठ्या प्रमाणावर पसरवली जात असल्याने व्यथित होऊन एका सामाजिक कार्यकर्त्यांने ही याचिका दाखल केली होती.याचिकेत नमूद करण्यात आले होते की, काही ठराविक हेतूने समाजात सरकार आणि न्यायालयाविरोधात रोष निर्माण करणारे मेसेज किंवा मजकूर पसरवला जात आहे. असे असूनही, सोशल मीडिया कंपन्यांनी (उदा. फेसबूक, युट्यूब, ट्विटर इत्यादी) माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार त्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. प्रामुख्याने इंटरनेटवर व्हायरल होणार्या बेकायदेशीर डिजिटल मजकुराच्या विरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. यात प्रामुख्याने मीम्स, छेडछाड केलेले फोटो किंवा मजकूर आणि आक्षेपार्ह पोस्टचा समावेश आहे. हा मजकूर जाणीवपूर्वक हिंदू धर्म, सनातन संस्कृती आणि हिंदू देवतांचा अपमान करतो, त्यांची बदनामी करतो आणि समाजात त्याविरोधात द्वेष पसरवतो, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेत पुढे असेही नमूद करण्यात आले की, 'इंडियाज गॉट लेटंट' (India's Got Latent) वादाशी संबंधित रणवीर अलाहाबादिया यांच्या प्रकरणात, न्यायालयाने केंद्र सरकारला ऑनलाइन मजकुराबाबत (content) नियमन करणारा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले होते. यासंदर्भात एखादी प्रभावी कार्यपद्धती किंवा आराखडा तयार होत नाही, तोपर्यंत जमावातील अज्ञानी सदस्यांकडून संस्थांवर होणारे सोशल मीडियावरील हल्ले रोखण्यासाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली होती.
याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी "अशा लोकांना (जे अशा सोशल मीडिया पोस्ट्स प्रकाशित करत आहेत) इतके महत्त्व देऊ नका," असे सरन्यायाधीशांनी (CJI) याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना सांगितले. न्यायालयाने सरकार-विरोधी" आणि "न्यायव्यवस्था-विरोधी" सोशल मीडिया पोस्ट्स हटवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्याने संबंधित अधिकाऱ्यांकडे दाद मागावी, अशी सूचनाही केली.