नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : लोकसंख्या नियंत्रणासाठी दोनपेक्षा अधिक अपत्यांना जन्म देण्यास प्रतिबंध करण्याची सक्ती केली जावी, अशा विनंतीच्या याचिकेची दखल घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. सदर प्रकरणात सरकारने लक्ष घातले पाहिजे, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती ए. एस. ओक यांच्या खंडपीठाने केली.
देशाच्या लोकसंख्येत वेगाने वाढ होत असली तरी लोकसंख्येचे स्थिरीकरण झाले असल्याचे आम्ही प्रसारमाध्यमांत पाहिलेले आहे. तरीही लोकसंख्या नियंत्रणाचा विषय न्यायालयाच्या अखत्यारितील नसून सरकारने त्यात लक्ष घातले पाहिजे. लोकसंख्या ही अशी गोष्ट नाही की जी एखाद्या दिवशी थांबेल, असेही खंडपीठाकडून सांगण्यात आले.
लोकसंख्या वाढीसंदर्भातील कायदा आयोगाचा अहवाल अत्यंत महत्वपूर्ण असल्याचे अॅड. अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी न्यायालयाला सांगितले. उपाध्याय यांच्यासोबत अन्य याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिका मागे घ्याव्यात, असे न्यायायालयाने सुचविले. त्यानंतर संबंधितांनी आपापल्या याचिका मागे घेतल्या.
हेही वाचलंत का ?