Supreme Court Refuses To Abolish Hanging Death Penalty
मृत्युदंडाच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी गळफास देण्याची (फाशीची) सध्याची पद्धत रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. १८) फेटाळून लावली. मात्र, या विषयावर अधिक वेदनामुक्त आणि आधुनिक पर्यायांचा विचार करण्यास केंद्र सरकार पूर्णपणे मोकळे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायाधीश संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम ३५४(५) च्या घटनात्मक वैधतेला या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. या कलमानुसार फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्याला "तो मरेपर्यंत गळ्याला गळफास लावून टांगून ठेवण्याचे" निर्देश दिले जातात.
याचिका फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भविष्यात वैद्यकीय किंवा वैज्ञानिकदृष्ट्या अशी कोणतीही ठोस माहिती समोर आली, ज्याद्वारे फाशीच्या पद्धतीवर पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण होईल, तर या मुद्द्याची घटनात्मक तपासणी करण्यास आजचा निर्णय अडसर ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे, मृत्युदंडाच्या शिक्षेदरम्यान होणाऱ्या वेदना कमीत कमी व्हाव्यात आणि मानवी प्रतिष्ठेचे जतन व्हावे, या घटनात्मक उद्दिष्टाचा पुनर्विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने तज्ज्ञ समितीमार्फत इतर पर्यायांची चाचपणी केल्यास त्यास न्यायालयाची कोणतीही हरकत नसेल.
ज्येष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. गळफास देऊन फाशी देण्याच्या पद्धतीमध्ये कैद्याला दीर्घकाळ अत्यंत वेदना आणि हाल सहन करावे लागतात, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. फाशीच्या ऐवजी घातक इंजेक्शन, गोळ्या झाडणे, विजेचा धक्का देणे किंवा गॅस चेंबर यांसारख्या पर्यायांचा अवलंब करावा. या पर्यायांमुळे फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आरोपींचा अवघ्या काही मिनिटांत वेदनामुक्त मृत्यू होऊ शकतो, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
याचिकेत प्रामुख्याने दोन मुख्य मागण्या करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये पहिली मागणीही सीआरपीसीचे कलम ३५४(५) हे भेदभाव करणारे आणि संविधानाच्या कलम २१ (जीविताचा अधिकार) चे उल्लंघन करणारे असून, 'ज्ञान कौर' प्रकरणातील घटनापीठाच्या निर्णयाशी विसंगत असल्याचे घोषित करावे. तर दुसरी मागणी ही सन्मानजनक पद्धतीने मृत्यू मिळणे हा संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकार घोषित करावा, अशी होती.
याचिकेत नमूद करण्यात आले होते की, गळफासाच्या प्रक्रियेत कैद्याला मृत घोषित करेपर्यंत ४० मिनिटांहून अधिक वेळ लागतो, तर गोळ्या झाडून मृत्यूदंडाची अंमलबजावणी केवळ काही मिनिटांत पूर्ण होते. तसेच प्राणघातक इंजेक्शन दिल्यास अवघ्या ५ मिनिटांत मृत्यू होतो. याचिकाकर्त्यांच्या मते, गळफासाची पद्धत रानटी, अमानुष आणि क्रूर आहे. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषदेच्या ठरावाचा दाखला देत त्यांनी सांगितले की, "मृत्युदंड देताना कमीत कमी वेदना होतील अशाच पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे."
मार्च २०२३ मध्ये सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या विषयावर तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा विचार केला होता. न्यायालयाने भारताचे ॲटर्नी जनरल (AG) आर. व्यंकटरमणी यांना फाशीमुळे होणारा त्रास, त्यासाठी लागणारा वेळ आणि उपलब्ध संसाधनांविषयीची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.मे २०२३ मध्ये ॲटर्नी जनरल यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, मृत्युदंडाच्या शिक्षेसाठी अधिक चांगला पर्याय उपलब्ध आहे का, हे ठरवण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची शिफारस त्यांनी सरकारला केली आहे.
गेल्या वर्षी सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी अमेरिकेचे उदाहरण दिले. अमेरिकेतील ५० पैकी ४९ राज्यांनी फाशीऐवजी घातक इंजेक्शनचा पर्याय स्वीकारला आहे. "किमान दोषी कैद्याला फाशी हवी की इंजेक्शन, असा पर्याय तरी दिला जावा. गळफासाच्या तुलनेत घातक इंजेक्शन ही जलद, मानवीय आणि अधिक सन्मानजनक पद्धत आहे," असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. भारतीय सशस्त्र दलांच्या कायद्यांमध्ये असा पर्याय उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. केंद्र सरकारने कैद्यांना शिक्षेचा पर्याय देण्याच्या सूचनेला विरोध केल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती.
सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश संदीप मेहता यांनी गळफास देणाऱ्या जल्लादांवर पडणाऱ्या मानसिक प्रभावाकडेही लक्ष वेधले. ॲटर्नी जनरल व्यंकटरमणी यांनी शेवटी न्यायालयाला आश्वस्त केले की, केंद्र सरकार सर्वोच्च स्तरावर या विषयाची गंभीर दखल घेत असून काही समित्यांचे गठन करण्यात आले आहे. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात न्यायालयाने या याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता, आज तो जाहीर करण्यात आला.