Supreme Court News
नवी दिल्ली : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणी नव्याने एफआयआर दाखल करण्याची गरज नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या प्रकरणी पाच पोलिसांवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालकांनी (डीजीपी) एसआयटी स्थापन करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, नव्याने गुन्हा दाखल करण्याची गरज नसून, त्याच एफआयआरवर एसआयटीने तपास करावा. तसेच मुंबईचे सह पोलीस आयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्त्वात तयार करण्यात आलेल्या विशेष पथकाची सर्व जबाबदारी आता राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडे सोपवण्यात येणार आहे.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने बदलापूर प्रकरणी अवमान कारवाईचा बडगा उगारत राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. तसेच एन्काऊंटरमध्ये सहभागी सर्व पोलिसांविरोधात स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जारी केले होते. या प्रकरणी मुंबई पोलीस सह आयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वातील एसआयटी चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला आहे. सुनावणीवेळी महाराष्ट्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, एसआयटी स्थापन करण्यास राज्याचा कोणताही आक्षेप नाही. परंतु एसआयटी डीजीपींच्या देखरेखीखाली स्थापन केली पाहिजे.