Local Bodies Elections 2025 |
दिल्ली : विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले होते. अखेर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात पुन्हा राजकीय रणधुमाळी सुरू होणार असली तरी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले? जाणून घ्या सविस्तर...
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. सर्वोच्च न्यायालयासमोर हे प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी चार- चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. देशात लोकसभेपाठोपाठ राज्यात विधानसभा निवडणूक झाली. त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील, यावर सर्वत्र चर्चा सुरू होती. अखेर आज स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली.
अनेक वर्षांपासून निवडणुका रखडल्यामुळे निवडणुका घ्यायच्या नाहीत का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. निवडणुका थांबवण्याचे आम्हाला काही कारण वाटत नाही. एक महिन्याचा आत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा. तसेच येत्या चार महिन्याच्या आत निवडणुका घेऊन निकाल घोषित करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान, २०२२ च्या आधीच्या ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जुन्या आरक्षण पद्धतीच्या आधारे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश देत म्हटले आहे की, २०२२ पूर्वी प्रचलित असलेली आरक्षण व्यवस्था महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लागू होईल. या निवडणुकांमध्ये बांठिया आयोगाच्या आधारे ओबीसी आरक्षण दिले जाईल. बांठिया कमिशनने ३४ हजार जागा कमी झाल्या होत्या. त्या कमी न करता पूर्वीप्रमाणे त्या तशाच ठेवून निवडणूका घेण्यात येणार आहेत.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणासाठी निर्णायक लढा सुरू झाला. नेमके त्याचवेळेस महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कोर्टाने रद्द केले. त्यानंतर ओबीसींमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. हे आरक्षण परत मिळवून देण्यासाठी ठाकरे सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना अपयश आले. मग ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. त्यासाठी माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांचा आयोग नेमला गेला. महाराष्ट्रात ओबीसींना १९९४ पासून राजकीय आरक्षण लागू झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी राखीव जागा ठेवल्या जाऊ लागल्या. मात्र आजवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद केवळ दोन ओबीसी नेत्यांकडे गेले. बांठिया आयोगाने नेमके यावर बोट ठेवत हा समाज राजकीयद़ृष्ट्या मागास असल्याने राजकीय आरक्षण देण्याची गरज प्रतिपादित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत राहूनच अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिल्यानंतर ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे आणि अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक असेल, तेथे ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली.
महापालिका - २९
नगरपरिषद - २२८
नगरपंचायती - २९
जिल्हा परिषदा - २६
पंचायत समिती - २८९
राज्यसरकार एक महिन्याच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत अधिसुचना काढणार.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार चार महिन्याच्या आत निवडणुका होणार.
सप्टेंबरच्या आधी निवडणुका होतील.
त्यानंतर लगेच निकाल जाहीर केला जाईल.