Supreme Court on dowry death
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा
"मुले आधी मुलींशी लग्न करतात आणि नंतर त्यांचा व त्यांच्या कुटुंबाचा अपमान का करतात? वधूचा आणि तिच्या कुटुंबाचा असा अपमान ते करत राहू शकत नाहीत, हा संदेश समाजापर्यंत पोहोचू द्या.", अशा कडक शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.२९ मे)हुंड्याशी संबंधित छळाविरुद्ध ताशेरे ओढले. हुंडाबळी प्रकरणांमागील सामाजिक वास्तवावर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले."
छत्तीसगडमधील विवाहितेचा २०१० मध्ये लग्नानंतर अवघ्या तीन वर्षांच्या आत गळफास घेतल्याने मृत्यू झाला होता. पती आणि त्याच्या कुटुंबाकडून सातत्याने होणारा छळ आणि पैशांसह गाडीची मागणी (हुंडा) केली जात असल्याची तक्रार माहेरच्या नातेवाईकांनी केली. लग्नानंतर सात वर्षांच्या आत हा मृत्यू संशयास्पद परिस्थितीत झाल्याचे कनिष्ठ न्यायालयाने मान्य केले.
कायद्यानुसार हा हुंडाबळीचा (Dowry Death) गुन्हा ठरतो. महिलेच्या कुटुंबाने दिलेल्या पुराव्यांवरून असे स्पष्ट झाले की, तिच्या मृत्यूच्या काही काळ आधी सतत पैशांची मागणी आणि छळ केला जात होता. वैद्यकीय पुराव्यांमध्ये मृत्यूचे कारण गळफास लागल्याने गुदमरून झाल्याचे स्पष्ट झाले असले, तरी न्यायालयाने परिस्थितीजन्य पुरावे लक्षात घेतले. सतत होणारी हुंड्याची मागणी, घटनेच्या काही काळ आधी दिलेले पैसे आणि सततचा छळ यामुळे या छळाचा आणि मृत्यूचा थेट संबंध असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी पतीच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांना भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३०४-बी (हुंडाबळी), ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) आणि ४९८-ए (क्रूरता आणि छळ) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले होते. छत्तीसगड उच्च न्यायालयानेही कनिष्ठ न्यायालयाचा हा निर्णय कायम ठेवला होता.
मृत विवाहितेच्या दिराने (पतीचा लहान भाऊ) सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. भादंवि (IPC) कलम ४९८-ए (क्रूरता आणि छळ) अंतर्गत झालेल्या शिक्षेतून सवलत मिळावी, अशी त्याची मागणी होती.याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की, त्यांच्या अशिलावर केवळ कलम ४९८-ए अंतर्गत आरोप आहेत आणि हा गुन्हा पूर्णपणे सिद्ध होत नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने, या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देतानाच, पतीच्या कुटुंबाच्या वर्तनावर वारंवार टीका केली. अशा प्रकरणांमध्ये एक संदेश जाणे गरजेचे आहे, यावर न्यायालयाने भर दिला. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी अशा प्रकरणांमागील सामाजिक वास्तवावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत निरीक्षण नोंदवले की, "मुले मुलींशी लग्न करतात आणि नंतर त्यांचा व त्यांच्या कुटुंबाचा अपमान का करतात? एक असा संदेश गेला पाहिजे की, ते नववधूचा आणि तिच्या कुटुंबाचा अपमान करणे यापुढे चालू ठेवू शकत नाहीत."