Supreme Court POCSO Act violation
नवी दिल्ली: मुस्लिमांमध्ये, विशेषतः दाऊदी बोहरा समुदायामध्ये मुलींचे खतना (जननेंद्रियाचा काही भाग कापण्याची प्रथा) करण्याची प्रचलित प्रथा POCSO कायद्याचे उल्लंघन ठरते का, या गंभीर मुद्द्यावर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सहमती दर्शवली आहे.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या प्रथेवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर विचार करण्यास सहमती दर्शवत केंद्र सरकार आणि इतर संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली आहे.
काय आहे याचिका?
'चेतना वेल्फेअर सोसायटी' या गैर-सरकारी संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, ही प्रथा इस्लाम धर्माचा अनिवार्य भाग नाही. अल्पवयीन मुलींचे खतना करणे हे थेट बाल हक्कांचे आणि मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन आहे. याचिकेनुसार, 'POCSO कायद्यांतर्गत, वैद्यकीय कारणांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणांसाठी अल्पवयीन मुलांच्या जननेंद्रियांना स्पर्श करणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे.' जागतिक आरोग्य संघटनेने देखील महिला खतनाला मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन मानले असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
माजी सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली होती चिंता
यापूर्वी माजी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनीही इस्लाममध्ये खतना करण्याच्या प्रथेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. देशाच्या संविधानाने अधिकार दिलेले असतानाही मुलींचे FGM होत असल्याबद्दल त्यांनी भाष्य केले होते. कोर्ट FGM, सबरीमाला, पारशी समुदायातील अदियारी यांसारख्या धार्मिक स्थळांवर महिलांविरुद्धच्या कथित भेदभावाच्या प्रकरणांवर सुनावणी करत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
'खतना' म्हणजे काय?
काही रूढिवादी मुस्लिम गटांमध्ये, महिला शुद्ध होण्यासाठी आणि विवाहासाठी तयार होण्यासाठी खतना करणे आवश्यक मानले जाते. या प्रक्रियेत महिलांच्या जननेंद्रियाचा काही भाग कापला जातो. कायद्यानुसार, खतना केल्याबद्दल दोषी आढळल्यास सात वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. सध्या प्लास्टिक सर्जरीच्या नावाखालीही काही ठिकाणी ही प्रक्रिया केली जात असली तरी, आता खतना करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत घट झाली आहे.