Supreme Court Ruling on Toll Plaza
नवी दिल्ली : जागोजागी खड्ड्यांनी भरलेल्या किंवा वाहतूक कोंडीमुळे जाण्यायोग्य नसलेल्या महामार्गांवर प्रवाशांना टोल भरण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, यापुढे रस्ते खराब आढळल्यास टोल भरण्यापासून पूर्णतः सूट मिळू शकते. केरळच्या त्रिशूर जिल्ह्यातील पलियाक्कारा येथे टोल नाक्यावरील वसुलीवर केरळ उच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. तोच आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि कंत्राटदार कंपनीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. टोल वसुलीमुळे होणार्या आर्थिक नुकसानापेक्षा नागरिकांचे कल्याण अधिक महत्त्वाचे आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. ज्या रस्त्यांसाठी नागरिकांनी आधीच कर भरला आहे, त्या रस्त्यांवर त्यांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय प्रवास करता यायला हवा. खराब रस्त्यांमुळे त्यांना अतिरिक्त कर भरावा लागू नये, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात बजावले आहे.
खड्डेमय रस्ते आणि वाहतूक कोंडी ही देशव्यापी समस्या आहे. असे असले तरी अशा ठिकाणी वाहनधारकांना टोल भरावाच लागतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी महत्त्वाचा निकाल दिल्यामुळे देशभरातील वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यास्तव न्यायालयाच्या आदेशाचे उत्स्फूर्त स्वागत तमाम वाहनधारकांतून करण्यात येत आहे.
दीडशे रुपये कशासाठी?
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने असा युक्तिवाद केला होता की, वाहतूक कोंडी काही विशिष्ट ठिकाणी होते. यावर न्यायालयाने म्हटले आहे की, 65 कि.मी.च्या मार्गावर जर 5 कि.मी.चा रस्ता खराब असेल, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण मार्गावर होतो. त्यामुळे प्रवासाला लागणारा वेळ निश्चितपणे वाढतो. गेल्या आठवड्यात केरळमधील एडापल्ली-मनुथी विभाग 12 तास ठप्प झाला होता. एकाच रस्त्यावरून जाण्यासाठी 12 तास लागत असतील, तर कोणी 150 रुपये टोल कशासाठी द्यावा? असाही प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आणि महामार्ग प्राधिकरण व कंत्राटदार कंपनीने दाखल केलेली याचिका निकालात काढली.