Supreme Court on Maternity Rights
नवी दिल्ली : "दत्तक घेतलेले मूल हे जैविक मुलापेक्षा (स्वतःच्या पोटी जन्मलेल्या मुलापेक्षा) वेगळे नसते," असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने (आज दि. १७) एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. ३ महिन्यांपेक्षा जास्त वयाचे मूल दत्तक घेणाऱ्या महिलेला प्रसूती रजा नाकारता येणार नाही, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. "मातृत्व संरक्षण हा एक मूलभूत मानवाधिकार असून, कुटुंब विस्ताराचे गैर-जैविक मार्गही (दत्तक प्रक्रिया) तितकेच कायदेशीर आहेत," असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, २०२१ मध्ये एका दत्तक मातेने दाखल केलेल्या याचिकेत असे नमूद केले होते की, कायदेशीर दत्तक प्रक्रियेत अनेकदा ३ महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. अनाथ किंवा सोडून दिलेल्या मुलाला दत्तक घेण्यासाठी कायदेशीररीत्या मुक्त घोषित करण्यास बाल कल्याण समितीला २ ते ४ महिने लागतात. अशा स्थितीत ३ महिन्यांच्या अटीमुळे बहुतांश मातांना रजा नाकारली जात होती, जी पूर्णपणे अन्यायी होती.
"केंद्र सरकारने कोर्टात असा युक्तिवाद केला की, स्वतःच्या मुलाला जन्म देणाऱ्या मातांना १८ आठवड्यांची जास्त रजा दिली जाते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा हा मुद्दा बाजूला सारला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रश्न रजेच्या कालावधीचा नसून, मुलाच्या वयावरून होणाऱ्या भेदभावाचा आहे. जर केवळ मुलाचे वय जास्त आहे म्हणून एखाद्या मातेला रजा नाकारली, तर तिने त्या मुलाचा सांभाळ कसा करावा? असा रोखठोक सवाल करत न्यायालयाने यावर चिंता व्यक्त केली."
मुल दत्तक घेताना वयाची ३ महिन्यांची अट ही तरतूद प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी अडथळा ठरत होती, ज्यामुळे अनेक मातांना हक्काच्या रजेपासून वंचित राहावे लागत होते, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुलाचे वय कितीही असले तरी दत्तक घेतल्यानंतर मातेची जबाबदारी कमी होत नाही. ३ महिन्यांपेक्षा मोठ्या मुलालाही आईच्या सहवासाची आणि काळजीची तितकीच गरज असते. न्यायालयाने केंद्र सरकारला 'पितृत्व रजा' (Paternal Leave) संदर्भातही कायदा करण्याची सूचना केली आहे, जेणेकरून दोन्ही पालकांना मुलाच्या संगोपनात समान सहभाग घेता येईल.
यावेळी न्यायालयाने 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०' मधील कलम ६०(४) असंवैधानिक ठरवले. या कलमानुसार, केवळ ३ महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे मूल दत्तक घेणाऱ्या मातेला किंवा 'कमिशिनिंग मदर'लाच १२ आठवड्यांच्या प्रसूती लाभांचा अधिकार होता. न्यायालयाने ही वयाची अट रद्दबातल ठरवली असून, आता मूल दत्तक घेतल्याच्या तारखेपासून संबंधित मातेला १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.