supreme court landlord tenant dispute judgment : भाडेकरूविरोधात दशकानुदशके चाललेल्या कायदेशीर लढाईमुळे घरमालकाची स्वतःच्या जागेची रास्त व वैयक्तिक गरज संपुष्टात येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. उत्तर प्रदेशातील पीलीभीत येथील तब्बल ४० वर्षे जुन्या घरमालक-भाडेकरू वादावर पडदा टाकताना सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबादल ठरवला असून, भाडेकरूला तातडीने जागा रिकामी करण्याचा आदेश दिला आहे.
घरमालकाने जुलै १९८४ मध्ये या मालमत्तेची मालकी मिळवली होती. त्यानंतर उत्तर प्रदेश नागरी भवन कायदा १९७२ अंतर्गत भाडेकरूला नोटीस पाठवून तीन वर्षांच्या आत जागा रिकामी करण्याची मागणी केली होती. १९९८ मध्ये सक्षम प्राधिकरणासमोर आश्वासन देऊनही भाडेकरूने जागा रिकामी केली नाही. त्यानंतर घरमालकाने २०१० मध्ये भाडेकरूविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली. मुलाला मेडिकल प्रॅटिक्‍स करायची आहे. या जागेची अत्यंत गरज असल्याचे त्यांनी न्यायालयात मांडले.डिसेंबर २०१२ मध्ये सक्षम प्राधिकरणाने घरमालकाची गरज रास्त आणि योग्य मानत भाडेकरूला जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले. अपीलीय प्राधिकरणानेही या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते.
या निर्णयाविरोधात भाडेकरूने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने मार्च २०२५ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयांचे सर्व आदेश रद्द केले. या निर्णयाला आव्हान देत अखेर घरमालकाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.
न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती नोंगमेईकापम कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला घर रिकामे करण्याचा आदेश पूर्णपणे बहाल केला. यावेळी सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "काळानुसार सुरुवातीचे तांत्रिक अडथळे दूर होतात. केवळ न्यायालयात दीर्घकाळ खटला प्रलंबित राहिला किंवा लांबला म्हणून घरमालकाची प्रामाणिक आणि मूलभूत गरज संपत नाही."