नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा; सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी संभलच्या मशिद (Sambhal's Masjid) व्यवस्थापन समितीच्या याचिकेवर उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली. तसेच न्यायालयाने मशिदीच्या प्रवेशद्वाराजवळ असलेल्या विहिरीच्या संदर्भात यथास्थिती राखण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने परवानगीशिवाय विहिरीच्या बाबतीत कोणतेही पाऊल उचलू नये, असे निर्देश दिले आणि अधिकाऱ्यांना दोन आठवड्यांच्या आत स्थिती अहवाल दाखल करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारीला होणार आहे.
मशिदीच्या प्रवेशद्वाराजवळ असलेल्या खासगी विहिरीच्या संदर्भात यथास्थिती राखण्याची मागणी करत मशिद समितीने याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, जर ही सार्वजनिक विहीर असेल तर ती सर्व लोकांसाठी खुली राहू द्या. तसेच विहीरीजवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विहिरीची पूजा करण्यासही परवानगी नाकारली आहे. संभल नगरपालिकेने शहर परिसरातील सर्व विहिरींचे पूजन करण्याची परवानगी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त शाही जामा मशिदीलगतच्या विहिरीवरील पूजा करण्यावर बंदी घातली आहे. उर्वरित विहिरींची पूजा करण्यास कोणतेही बंधन नाही.
हिंदू बाजूचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले की, विहीर मशिदीच्या कक्षेबाहेर आहे आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या ती पूजेसाठी वापरली जात आहे. तर मशिद समितीचे वकील अहमदी म्हणाले की, विहीर अंशतः मशिदीच्या परिसरात आणि अंशतः बाहेर आहे. दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी त्यांनी गुगल मॅप्सवरील प्रतिमेचा हवाला दिला.