Supreme Court Judgment On Homemakers : कुटुंबात गृहिणीचे योगदान केवळ घरापुरते मर्यादित नसून राष्ट्र उभारणीत ती मोलाची भूमिका बजावते. अपघातात गृहिणीचा मृत्यू किंवा ती दिव्यांग झाल्यास मोटार वाहन कायद्यांतर्गत (Motor Vehicles Act) मोटार अपघात दाव्यांमध्ये गृहिणीने (Homemaker) दिलेल्या कौटुंबिक काळजीचे नुकसान हा भरपाईचा एक स्वतंत्र आणि महत्त्वाचा भाग मानला जावा, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने गृहिणीच्या या कौटुंबिक सेवांचे मूल्य किमान ३०,००० रुपये प्रति महिना निश्चित केले आहे.
एका मोटार अपघात विमा दाव्याच्या अपीलावर निकाल देताना न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. निकाल सुनावताना न्यायमूर्ती करोल म्हणाले, "आमचे असे मत आहे, की गृहिणी ही राष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये मोठे योगदान देते. गृहिणी राष्ट्र उभारणीचे काम करते. म्हणूनच राष्ट्रनिर्मात्या म्हणून गृहिणीच्या कौटुंबिक काळजीच्या नुकसानाचे मूल्य कोणत्याही परिस्थितीत किमान ३०,००० रुपये प्रति महिना असावे, असे आम्ही निश्चित केले आहे."
मोटार अपघात दाव्यांमध्ये भरपाई देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'प्रणय सेठी' प्रकरणातील निकालात नमूद केलेल्या निकषांव्यतिरिक्त 'कौटुंबिक काळजीचे नुकसान' हा एक अतिरिक्त आधार मानला जाईल, असे स्पष्ट करत आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे की, 'होम मेकर' (गृहिणी) या शब्दाला आता 'राष्ट्रनिर्माता' (Nation Builder) म्हणून ओळखले जाईल," असेही न्यायमूर्ती करोल यांनी नमूद केले.
यापूर्वी २०२४ मध्ये दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयातही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 'गृहिणी काम करत नाहीत' हा दृष्टिकोन पूर्णपणे चुकीचा आहे. गृहिणीचे अंदाजित उत्पन्न हे रोजंदारीवरील मजुरासाठी अधिसूचित केलेल्या किमान वेतनापेक्षा कमी नसावे, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता.
न्यायालयाने मोटार अपघात भरपाईचे दावे जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केले आहे. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणांसमोर संक्षिप्त प्रक्रियेची तरतूद करणाऱ्या 'मोटार वाहन कायद्या'च्या कलम १६९ चा हवाला देत खंडपीठाने आशा व्यक्त केली की, या तरतुदीची पूर्णपणे आणि प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाईल.तसेच, सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी मोटार अपघात दाव्यांच्या सुनावणीवर लक्ष ठेवावे, जेणेकरून वेळेत न्याय मिळेल आणि या निकालात निश्चित केलेल्या तत्त्वांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.