Supreme Court homebuyer ruling
नवी दिल्ली: फ्लॅटचा ताबा मिळाला म्हणजे रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या सेवेतील त्रुटींविरोधात तक्रार करण्याचा ग्राहकाचा अधिकार संपत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. फ्लॅटचा ताबा हाती आल्यानंतरही, बांधकाम व्यावसायिकाकडून झालेल्या विलंबाबद्दल घर खरेदीदारांना न्यायालयात धाव घेऊन नुकसानभरपाई मागता येऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला आहे.
राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय केला रद्द
सर्वोच्च न्यायालयाने 'राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा' (NCDRC) आदेश रद्द केला; या आयोगाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, एकदा का फ्लॅटचा ताबा मिळाला की घर खरेदीदार हा ग्राहक राहत नाही आणि त्यामुळे तो विलंबासाठी नुकसानभरपाई मागू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय रद्द केला. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा हा तर्क "कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा नाही" असे सांगत न्यायालयाने दिल्लीतील 'द्वारका' येथील २२ वर्षांपूर्वीच्या एका गृहप्रकल्पातील ग्राहकाची याचिका मंजूर केली.
ताबा मिळाला तरी हक्क संपत नाही
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "याचिकाकर्त्याची तक्रार केवळ ताबा मिळण्यापुरती नव्हती. फ्लॅट मिळण्यास जो विलंब झाला, त्याबद्दल नुकसानभरपाई मिळणे हा त्याचा हक्क आहे. विलंबाची नुकसानभरपाई हा ताबा मिळण्यापूर्वीच्या कालावधीशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे नंतरच्या काळात फ्लॅटचा ताबा मिळाला, म्हणून ग्राहकाचा नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार आपोआप संपुष्टात येत नाही."
या निकालासोबतच न्यायालयाने ग्राहकाने २००५ मध्ये जिल्हा ग्राहक मंचात दाखल केलेली तक्रार पुन्हा जिवंत केली असून, खरोखरच विलंब झाला होता का आणि ग्राहक नुकसानभरपाईस पात्र आहे का, याचा निर्णय एका वर्षाच्या आत घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
अनेकदा रिअल इस्टेट कंपन्या आपल्या करारात 'लवाद कलम' टाकतात. म्हणजेच, काही वाद झाल्यास ग्राहक न्यायालयात न जाता खासगी लवादाकडे जावे, अशी अट असते. यावरही न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. १९८६ चा ग्राहक संरक्षण कायदा हा संसदेने नागरिकांना दिलेला अतिरिक्त आणि विशेष अधिकार आहे. त्यामुळे बिल्डर आणि ग्राहकामधील एखादा खासगी किंवा व्यावसायिक करार या कायद्याचे महत्त्व कमी करू शकत नाही. एकदा ग्राहकाने ग्राहक मंचाचे दरवाजे ठोठावले की, करारातील लवादाच्या अटीचे कारण दाखवून ग्राहकाला तिथून हाकलून दिले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एका खासगी करारनाम्यातील कलमामुळे, १९८६ च्या कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत संसदेने इतर उपाययोजनांव्यतिरिक्त स्पष्टपणे अतिरिक्त म्हणून दिलेल्या वैधानिक उपाययोजनेच्या निरंतर अंमलबजावणीत अडथळा आणण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही," असे खंडपीठाने म्हटले.