पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्लीतील कथित मद्य धोरण प्रकरणातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अटक असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर तत्काळ सुनावणीस आज (दि. २४) सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची संयमाने प्रतीक्षा करावी, असा सल्लाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवारी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. या आदेशाविरोधात सक्तवसुली संचालनालयाने ( ईडी) आज ( दि. २१) दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी उच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण हाोईपर्यंत त्यांच्या जामिनाला स्थगिती देण्यात होती. आज दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ईडीच्या स्थगिती अर्जावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाला स्थगिती दिली तसेच या प्रकरणी २५ जून रोजी पुढील आदेश दिला जाईल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
केजरीवाल यांच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि एसव्ही भाटी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि विक्रम चौधरी यांनी केजरीवालांच्या वतीने युक्तीवाद केला. तर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) राजू अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (ईडी) हजर होते.
आजच्या युक्तिवादादरम्यान ॲड. सिंघवी म्हणाले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला स्थगिती दिली आहे. जर उच्च न्यायालय सत्र न्यायालयाचा देश न पाहता स्थगिती देऊ शकते, तर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती का देऊ शकत नाहीत?", असा सवाल त्यांनी केला. यावर न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयाने चूक केली असेल तर त्याची पुनरावृत्ती करावी का? असा सवाल करत या प्रकरणी अंतिम आदेश त्वरित अपेक्षित आहे आणि सर्व पक्षांना संयमाने प्रतीक्षा करावी. यावेळी सिंघवी यांनी जामीन मिळाल्यानंतर वेळ वाया गेल्याची चिंता व्यक्त केली.यावर न्यायमूर्ती मिश्रा म्हणाले, "आम्ही जर आता आदेश दिला तर आम्ही या मुद्द्यावर पूर्वग्रहदूषित होऊ. एका दिवसाची वाट पाहण्यात अडचण का आहे, असा सवालही त्यांनी केला.
ईडीचे वकील एएसजी राजू यांनी सांगितले की, सत्र न्यायालयाचा जामीन आदेश विपरित आहे. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आम्ही या प्रकरणावर उच्च न्यायालयावर दबाव आणू इच्छित नाही. सामान्यत: स्थगिती अर्जांमध्ये ऑर्डर राखून ठेवल्या जात नाहीत. मात्र या प्रकरणात जे घडले ते थोडेसे असामान्य आहे., असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. आता केजरीवाल यांच्या याचिकेवर बुधवार, २६ जून रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.