नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : बुलडोझर कारवाई प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (दि. १) सुनावणी झाली. बुलडोझर कारवाईवर केंद्र आणि राज्य सरकारांना सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावे, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला. जोपर्यंत या खटल्याचा निकाल येत नाही, तोपर्यंत बुलडोझर कारवाईवरील अंतिरम बंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी जी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जातील. ती संपूर्ण भारतासाठी आणि सर्व धर्मांसाठी लागू असतील, असे यावेळी न्यायालयाने सांगितले. (SC On Bulldozer Action)
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी न घेता, आरोपीची मालमत्ता बुलडोझर कारवाई करुन पाडण्यावर बंदीचे अंतरिम आदेश १७ सप्टेंबर रोजी देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा अंतरिम आदेश खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत सुरु राहील, असे न्यायालयाने आज सांगितले. अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठी आवश्यक असणारी कारवाई करण्यास हा आदेश लागू होणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. याशिवाय, पीडितांची मालमत्ता परत केली जाईल, त्याची नुकसानभरपाईही दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल केली जाईल. (SC On Bulldozer Action)
सुनावणीवेळी न्यायालयाने सुचवले की, प्रस्तावित बुलडोझर कारवाईमुळे प्रभावित होणाऱ्यांची माहिती देण्यासाठी आणि केलेल्या कारवाईची व्हिडिओग्राफी करण्यासाठी एक ऑनलाइन पोर्टल असावे. सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेले निर्देश संपूर्ण भारतात लागू होतील आणि ते कोणत्याही विशिष्ट समुदाय किंवा धर्मापुरते मर्यादित नसतील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे. न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व नागरिकांसाठी असतील. बेकायदा बांधकाम हिंदू किंवा मुस्लिम कोणीही करू शकत नाही. धर्म किंवा समुदायाचा विचार न करता, न्यायालयाच्या सूचना प्रत्येकासाठी असतील. सार्वजनिक रस्ते, फूटपाथ, जलवाहिनी. रेल्वे मार्ग यांपैकी कुठेही अतिक्रमण असेल तर ते हटवावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. रस्त्याच्या मधोमध कोणतीही धार्मिक वास्तू असेल, मग ती गुरुद्वारा, दर्गा किंवा मंदिर काहीही असो, ती हटवली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणतीही बांधकामे पाडण्यासाठी दिलेल्या आदेशांवर न्यायालयीन देखरेख आवश्यक असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.