Supreme Court on Government Employee Suspension : "एखादा सरकारी कर्मचारी अटक झाला आणि ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयीन कोठडीत राहिला, तर तो आपोआप 'निलंबित' (सस्पेंडेड) मानला जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये कोणत्याही स्वतंत्र आदेशाची आवश्यकता नसते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने, बिहारमधील समस्तीपूर येथील रुग्णालयाचे प्रशासक विश्वजित सिंग यांना मिळालेला जामीन बहाल करताना वरील निरीक्षण नोंदवले.
एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याचे ३६,४२१ रुपयांचे थकीत वेतन मिळवून देण्यासाठी ४,००० रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप सिंग यांच्यावर होता. पाटणा उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन रद्द केला होता, जो त्यांना सुमारे एक वर्षापूर्वी मिळाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा आदेश रद्द केला.
जामीन बहाल करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीच्या सेवा स्थितीबाबत आणि त्यानंतरच्या नियुक्तीबाबत एका "चिंताजनक बाबी" कडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, म्हटले, "एक चिंताजनक बाब आहे ज्याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. असे दिसते की, अटकेनंतर अपीलकर्ता (आरोपी) सुमारे १५ दिवस न्यायालयीन कोठडीत होता. जेव्हा सरकारी कर्मचार्‍याला अटक केली जाते आणि ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयीन कोठडीत राहतो, तेव्हा तो आपोआप निलंबित मानला जातो. यासाठी कोणत्याही स्वतंत्र आदेशाची आवश्यकता नसते."
सिंग यांना निलंबित करण्यात आले होते, परंतु नंतर त्यांचा निलंबनाचा आदेश मागे घेण्यात आला होता. न्यायपीठाने टिप्पणी केली, "हे आश्चर्यकारक आहे की त्याला त्याच रुग्णालयात आणि त्याच पदावर पुन्हा नियुक्त करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणाकडे लवकरात लवकर लक्ष दिले पाहिजे... आम्हाला अपेक्षा आहे की राज्य सरकार कायद्यानुसार या संदर्भात आवश्यक ती कारवाई करेल." सिंग यांनी पाटणा उच्च न्यायालयाच्या १ जुलै २०२६ रोजीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने तक्रारदाराची याचिका मंजूर करून, आरोपीला मिळालेला नियमित जामीन रद्द करण्याचे आणि त्याला पुन्हा ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले होते.
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, आरोपीची सुटका झाल्यानंतर जवळपास एका वर्षानंतर उच्च न्यायालयाने या जामीन आदेशात हस्तक्षेप केला. न्यायपीठाने म्हटले, "सर्वसाधारणपणे अशा प्रकरणांमध्ये,र आरोपीला दोषी ठरवले जाण्याची शक्यता असेल, तर कनिष्ठ न्यायालयाद्वारे दिली जाऊ शकणारी जास्तीत जास्त शिक्षा लक्षात घेऊन जामीन मंजूर केला जावा. आरोपीचा गुन्हेगारी इतिहास असेल किंवा प्रकरणातील तथ्ये अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असतील, तरच जामीन नाकारला जाऊ शकतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.