Supreme Court on Firecracker Ban
नवी दिल्ली : फटाक्यांवर बंदी घालायची असेल तर संपूर्ण देशात घालावी, केवळ दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी परिसरा (एनसीआर) मध्येच का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.१२) विचारला.
भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, संपूर्ण देशातील नागरिकांना स्वच्छ हवेचा समान अधिकार आहे आणि प्रदूषणमुक्त हवा केवळ राजधानी क्षेत्रापुरती मर्यादित राहण्याचा विशेषाधिकार मानला जाऊ शकत नाही. दिल्ली आणि आसपासच्या भागातील नागरिकांसाठी स्वच्छ हवा का मर्यादित असावी असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला, तर इतर शहरांमधील लोकांनाही त्याच आरोग्य समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
गेल्या हिवाळ्यात मी अमृतसरमध्ये होतो आणि प्रदूषण दिल्लीपेक्षाही वाईट होते. तिथे धोरण असले पाहिजे, ते संपूर्ण भारतभर असले पाहिजे. दिल्ली देशातील उच्चभ्रू नागरिक असल्याने आपण त्यांना विशेष वागणूक देऊ शकत नाही. जर फटाक्यांवर बंदी घालायची असेल तर देशभर घालावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये फटाक्यांचे उत्पादन, विक्री आणि वापर यावर वर्षभर पूर्ण बंदी घालण्याच्या विरोधात फटाके व्यापाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते.
याचिकाकर्त्यांचे वकील के. परमेश्वर म्हणाले की २०१८ मध्ये पूर्ण बंदी नव्हती, परंतु न्यायालयाने या वर्षी एप्रिलमध्ये वर्षभर फटाक्यांवर बंदी घातली आहे. याचा परिणाम फटाके तयार करणाऱ्या किंवा व्यापार करणाऱ्या कुटुंबांवर होईल. पाच लाख कुटुंबे या व्यापारावर अवलंबून आहेत. काहीतरी मार्ग शोधावा लागेल. ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी दरम्यान प्रदूषणाची चिंता आहे हे मला समजते. परंतु उत्पादन, व्यापार आणि विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातल्याने गंभीर परिणाम होतो, असे वकील परमेश्वर यांनी खंडपीठासमोर नमूद केले.
वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह यांनी स्पष्ट केले की, सध्या फटाक्यांवर बंदी फक्त दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये लागू आहे. दिल्लीतील प्रदूषण वाढल्यावर उच्चभ्रू लोक शहर सोडून जातात, असे सिंह यांनी नमूद केले. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले , हवेच्या गुणवत्तेची समस्या राजधानीच्या पलीकडे देशभर पसरलेली आहे. त्यानंतर खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना विद्यमान परवान्यांबद्दल यथास्थिती राखण्याचे निर्देश दिले आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलना हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग (सीएक्यूएम) कडून अहवाल मागवण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी होईल.