NEET UG 2025
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी अर्थात 'एनटीए'च्या नीट- यूजी परीक्षेच्या अंतिम उत्तरसूचीला आणि निकालाला आव्हान देणारी याचिका शुक्रवारी (दि.४ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. एनटीएकडून एका प्रश्नाच्या (प्रश्न क्रमांक १३६, कोड क्रमांक ४७) उत्तरात चूक झाली आहे, असा दावा शिवम गांधी रैना यांनी याचिकेतून केला होता. यावर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुरुवातीलाच, खंडपीठाने बुधवारी अशीच एक याचिका फेटाळून लावल्याचे स्पष्ट केले. "आम्ही परीक्षेबाबत हस्तक्षेप करणार नाही. तुम्ही कदाचित तत्त्वतः बरोबरही असाल की अनेक बरोबर उत्तरे असू शकतात. तरीही, सध्याच्या घडीला देश पातळीवर घेतलेल्या परीक्षेत हस्तक्षेप केल्याने अनेक विद्यार्थ्यांवर त्याचा परिणाम होईल," असे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांनी याचिकाकर्त्याचे वकील वरिष्ठ वकील आर. बालसुब्रमण्यम यांना सांगितले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ च्या नीट-यूजी परीक्षेत हस्तक्षेप करत आयआयटी दिल्लीतील तज्ज्ञांच्या अहवालाच्या आधारे चुका दुरुस्त करण्याचे आदेश दिल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने निदर्शनास आणून दिले.. "हा विद्यार्थ्यांच्या करिअरचा प्रश्न आहे. एका गुणाचा फरक खूप मोठा असतो. त्याचा अनेक विद्यार्थ्यांना फटका बसतो," असे बालसुब्रमण्यम यांनी म्हटले. त्यांनी या प्रकरणी पडताळणी करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमावी, अशी विनंती केली.
दरम्यान, खंडपीठाने त्यास नकार देत देश पातळीवर परीक्षेत वैयक्तिक प्रकरणावरुन हस्तक्षेप करू शकत नाही. २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या परीक्षेच्या आयोजनातील विसंगती आणि त्रुटींबाबत मोठ्या प्रमाणात आलेल्या तक्रारींची दखल घेत हस्तक्षेप केला होता, असे न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांनी स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याने अखिल भारतीय ६,७८३ आणि सामान्य श्रेणीत ३,१९५ रँक मिळवली आहे. जर का चुकीचे उत्तर दुरुस्त केल्यास ५ गुण अधिक मिळतील. यामुळे त्याची रँक सुधारेल, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्याने एनसीईआरटीच्या अधिकृत मजकुरानुसार उत्तरपत्रिकेत असलेल्या कथित त्रुटी दूर कराव्यात आणि त्यानुसार सुधारित निकाल देण्याचे एनटीएला निर्देश देण्याची मागणी केली. तसेच त्याने अंतरिम दिलासा म्हणून समुपदेशन प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचीही मागणी केली आहे.