२०१८ ची पक्षघटना डावलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नव्हता : सिब्बल यांचा दावा; आता मंगळवारी पुन्हा सुनावणी
घोडा तबेल्यातून निघून गेला... अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असतानाच आयोगाने चिन्हवादाचा निर्णय दिल्यामुळे अन्याय झाल्याचा दावा करीत अॅड. कपिल सिब्बल यांनी घटनापीठासमोर आयोगाने अपात्रतेवरील निर्णयाची प्रतीक्षा करावी, अशी मागणी केली. मात्र ती नाकारण्यात आली. '
नवी दिल्ली : पक्षबदल हे एकेकाळी घटनात्मक पाप मानले जात होते. मात्र आज ते सन्मानचिन्ह झाल्यासारखे वाटते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि. ६) शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचे यासंदर्भात शिवसेनेच्या दोन्ही गटांत सुरू असलेल्या वादावरील याचिकांच्या सुनावणीवेळी नोंदवले.
तसेच घटना कितीही चांगली असली तरी ती राबवणारे लोक चांगले नसतील तर ती निष्प्रभ ठरते, या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची आठवणही न्यायालयाने केली. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी होण्याची शक्यता आहे.
गुरुवारी सुनावणीवेळी शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देताना निवडणूक आयोगाने २०१८ ची शिवसेना पक्षघटना डावलून कायद्याच्या चौकटीबाहेर निर्णय घेतला, असा दावा उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. आयोगाला पक्षघटना वैध किंवा अवैध ठरवण्याचा अधिकार नसताना संघटनात्मक बहुमताकडे दुर्लक्ष करून केवळ विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाच्या आधारे निर्णय देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
न्यायालयाने अपात्रता व पक्षचिन्ह वाद या दोन स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच राजकीय पक्षांतील अंतर्गत लोकशाही, दलबदल व घटनात्मक संस्थांच्या भूमिकेबाबतही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. दरम्यान, पक्षबदलाच्या मुद्द्यावर बोलताना न्यायमूर्ती बागची यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा संदर्भदेत एक महत्त्वपूर्व निरीक्षण नोंदवले