न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेचे जतन करण्यासाठी अवमानना प्रकरणी शिक्षा करण्याचा अधिकार
न्यायालयाने शिक्षेमध्ये दयेचा भाव ठेवायला हवा
दया हा न्यायिक सद्सद्विवेकबुद्धीचा अविभाज्य भाग
Supreme Court on contempt of court
नवी दिल्ली: न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेचे जतन करण्यासाठी अवमानना प्रकरणी शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे, न्यायाधीशांना टीकेपासून वाचवण्यासाठी नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने आज (दि.१०) नोंदवले. 'डॉग माफिया' टिप्पणी प्रकरणी महिलेला दोषी ठरवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय खंडपीठाने रद्द केला.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ज्या व्यक्तीने न्यायालयाची अवमानना केली आहे, ती जर खऱ्या अर्थाने पश्चात्ताप करत असेल, तर न्यायालयाने शिक्षेमध्ये दयेचा भाव ठेवायला हवा आणि दया हा न्यायिक सद्सद्विवेकबुद्धीचा अविभाज्य भाग असला पाहिजे. शिक्षा करण्याचा अधिकारामध्ये क्षमा करण्याचाही अधिकार अंतर्भूत आहे, विशेषत: जेव्हा व्यक्तीने ज्या कृत्यामुळे त्याला कोर्टासमोर आणले आहे, त्याबद्दल खरा पश्चात्ताप आणि प्रायश्चित्त व्यक्त करतो. हा अधिकार न्यायाधीशांसाठी व्यक्तिगत कवच नाही, किंवा टीकेला शांत करण्याचे शस्त्रही नाही."
भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, सीवूड्स इस्टेट्स लिमिटेड (नवी मुंबईतील एक निवासी संकुल) च्या तत्कालीन सांस्कृतिक संचालक विनीता श्रीनंदन यांनी जानेवारी २०२५ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकात, श्रीनंदन यांनी न्यायव्यवस्थेवर कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्यांचे संरक्षण करण्याचा आरोप केला. तसेच न्यायपालिकेला 'डॉग माफिया' असे म्हटलं होतं. हे परिपत्रक १५०० हून अधिक रहिवाशांमध्ये प्रसारित झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची स्वतःहून दखल घेतली. उच्च न्यायालयाने परिपत्रकामुळे न्यायालयाची बदनामी झाली आणि न्यायपालिकेची प्रतिमा डागाळण्यासाठी ते जारी केले गेले, असे निरीक्षण नोंदवत श्रीनंदन यांना फौजदारी अवमानना प्रकरणी दोषी ठरवले होते.
श्रीनंदन यांची माफी उच्च न्यायालयाने 'अनैतिक आणि वरवरची' मानून फेटाळली होती. त्यांचा पश्चात्ताप खरा नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने त्यांना एक आठवड्याची साधी कैद आणि दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. शिक्षा रद्द करण्यासाठी श्रीनंदन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. श्रीनंदन यांचे परिपत्रक फौजदारी अवमाननेच्या निकषांचे उल्लंघन करत असल्याचे मान्य करताना, उच्च न्यायालयाने त्यांनी त्वरित पश्चात्ताप व्यक्त करूनही माफी स्वीकारण्यास नकार दिला, यात चूक केली, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मत दिले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अवमानना कायदा कलम १२ नुसार, माफी जर सद्भावनापूर्वक (bona fide) मागितली असेल, तर ती केवळ सशर्त किंवा मर्यादित आहे म्हणून फेटाळता येणार नाही. न्यायालयांनी अवमानना अधिकाराचा वापर संयमाने आणि सहानुभूतीने करायला हवा. दया हा न्यायिक सद्सद्विवेकबुद्धीचा अविभाज्य भाग राहिला पाहिजे, जो तेव्हाच दिला जावा जेव्हा अवमानना करणारी व्यक्ती मनापासून आपली चूक कबूल करते आणि त्याचे प्रायश्चित्त करू इच्छिते," असे न्यायालयाने म्हटले.अवमानना कायद्यांतर्गत शिक्षा करणे हे एकमेव साधन नाही, तर खरा पश्चात्ताप झाल्यास क्षमा करण्याचा अधिकारही न्यायालयांकडे असतो, यावर जोर देत न्यायालयाने म्हटले की, शिक्षा माफ केल्यास न्याय साधला जाईल.