Supreme Court on Firecracker Ban : "बिहारमधील खाणकामावर पूर्ण बंदी घातल्यानंतर या उद्योगात माफियांचा शिरकाव झाला, तसाच फटाक्यांवर ( Firecrackers Ban) पूर्ण बंदी घातल्यास माफियांचा सुळसुळाट वाढेल. हे माफिया अवैध मार्गाने सर्वसामान्यांना फटाक्यांची विक्री करतील," असे निरीक्षण शुक्रवारी (दि. २६ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नोंदवले. फटाके बंदी आदेशाबाबत मागील अनुभवांवरुन स्पष्ट होते की, कोणतीही बंदीचा आदेश हा १०० टक्के यशस्वी होत नाही. त्यामुळेच हजारोंना रोजगार देणाऱ्या फटाका उद्योगावर कठोर आणि हुकूमशाही पद्धतीने नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न निरर्थक ठरू शकतो, असेही सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना वकील वकील ऐश्वर्या भाटी यांनीही स्पष्ट केले की सरकारला यावर तोडगा काढायचा आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने त्यांच्या एका दस्तऐवजात स्पष्ट केले आहे की पूर्णपणे बंदी घालणे हा उपाय नाही. सुप्रीम कोर्टानेही या गोष्टीशी सहमती दर्शवली आणि सांगितले की काहीतरी उपाय काढायलाच हवा. जर अतिशय कठोर निर्णय घेतले गेले, तर त्याचे परिणामही अतिशय टोकाचे येऊ शकतात.
फटाका उत्पादकांना ‘नीरी’ (NEERI) आणि ‘पेसो’ (PESO) या संस्थांकडून ‘ग्रीन क्रॅकर्स’ तयार करण्याचे प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांनाच उत्पादन सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, पुढील आदेश येईपर्यंत या उत्पादनांची विक्री प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये करणार नाही, असे लेखी आश्वासन देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच फटाके बंदी निर्णयाबाबत केंद्र सरकारने संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारावा. फटाके विक्रेत्यांच्या आणि उत्पादकांच्या उपजीविकेवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही, याचीही काळजी घेतली जावी आणि स्वच्छ हवेचा अधिकार या दोन्हीमध्ये समन्वय साधणारे धोरण पर्यावरण मंत्रालयाने आखावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. फटाका उत्पादक आणि विक्रेत्यांचे मतही केंद्र सरकारने विचारात घ्यावे, असेही स्पष्ट केले आहे.
एप्रिल २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये फटाक्यांची विक्री, उत्पादन आणि निर्मितीवर ‘सर्वव्यापी, कायमस्वरूपी’ बंदी कायम केली होती. त्यावेळी, नागरिकांच्या स्वच्छ हवेच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी असे कठोर पाऊल ‘अत्यंत आवश्यक’ असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांवर बंदीबाबत १२ सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली होती. यावेळीही सरन्यायाधीश गवई यांनी देशभरात फटाक्यांचे उत्पादन, विक्री आणि वापर यासाठी एकसमान धोरण तयार करण्याची गरज व्यक्त केली होती. “जर फटाक्यांवर बंदी घालायची असेल, तर ती संपूर्ण देशासाठी असावी. तसेच, या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या गरिबांचाही विचार केला पाहिजे,” असे निरीक्षण सरन्यायाधीश गवई यांनी नोंदवले होते. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील ‘अभिजात’ लोकांना प्रदूषणमुक्त हवेचा अधिकार मिळत असेल, तर इतर शहरांतील नागरिकांना तो का नसावा, असा सवालही त्यांनी विचारला होता.