नवी दिल्ली : राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालय मंजुरी देऊ शकत नाही. कारण हा अधिकार फक्त राज्यपालांना किंवा राष्ट्रपतींना आहे, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर हा युक्तिवाद केला.
राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कारवाई करण्यासाठी न्यायालय राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना कालमर्यादा लावू शकते का? या राष्ट्रपतींच्या संदर्भावरील सुनावणीवेळी ते उपस्थित होते. न्यायालय राज्यपालांना विधेयकांना मान्यता देण्यास सांगणारा आदेश जारी करू शकत नाही. कायद्याला मान्यता न्यायालय देऊ शकत नाही. कायद्याला मान्यता राज्यपालांनी किंवा राष्ट्रपतींनी द्यावी लागते, असे हरीश साळवे म्हणाले. न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारच्या विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी कलम १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराचा वापर केला होता.
संविधानाच्या कलम ३६१ चा संदर्भ देत साळवे म्हणाले की, राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल त्यांच्या पदाच्या अधिकारांचा आणि कर्तव्यांचा वापर आणि कामगिरीसाठी किंवा कोणत्याही कृतीसाठी कोणत्याही न्यायालयाला जबाबदार राहणार नाहीत. ते म्हणाले की, न्यायालय फक्त राज्यपालांनी किंवा राष्ट्रपतींनी घेतलेल्या निर्णयांची चौकशी करू शकते. न्यायालय फक्त तुमचा निर्णय काय आहे हे विचारू शकते. परंतु तुम्ही निर्णय का घेतला आहे हे न्यायालय विचारू शकत नाही, असे साळवे म्हणाले. राज्यपालांचे अधिकार न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी योग्य नाहीत, असे ते म्हणाले.
विधेयकांबाबत राज्यपालांच्या अधिकारांशी संबंधित कलम २०० चा संदर्भ देत साळवे म्हणाले की, ही तरतूद राज्यपालांना कोणत्या कालावधीत कार्य करावे लागेल याची कालमर्यादा निश्चित करत नाही. विधेयक मंजूर होण्यासाठी राजकीय विचारविनिमय देखील केला जातो आणि कधीकधी अशा प्रक्रियेला १५ दिवस आणि कधीकधी सहा महिने लागू शकतात असे ते म्हणाले. हस्तिदंती मनोऱ्यात बसून असे निर्णय घेतले जात नाहीत, असे ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी विचारले की, एखादे मनी विधेयक देखील रोखले जाऊ शकते. यावर वकील साळवे म्हणाले हो, कारण एकदा सभागृहात विधेयकात सुधारणा झाल्यानंतरही राज्यपाल संमती रोखू शकतात. मध्य प्रदेशची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एन. के. कौल म्हणाले की, कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांकडे तीन स्पष्ट पर्याय होते, संमती देणे, संमती रोखणे किंवा राष्ट्रपतींसाठी विधेयक राखून ठेवणे. राजस्थानच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला.