Supreme Court on Bar Council of India : बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला (BCI) कायदा विद्यार्थ्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्याचा किंवा त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा कोणताही वैधानिक अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. यासोबतच न्यायालयाने हैदराबाद येथील 'नल्सार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ'च्या विद्यार्थ्यांविरोधात बीसीआयने जारी केलेले दोन्ही आदेश रद्दबातल ठरवले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
युनिव्हर्सिटीने सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना मुख्य अतिथी म्हणून दिलेले निमंत्रण मागे घ्यावे, अशी मागणी करणारे निवेदन नल्सारच्या विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाला दिले होते. २० जुलै रोजी संसदेवर काढलेल्या मोर्चादरम्यान आंदोलकांवर झालेल्या कथित पोलीस अत्याचाराबाबतच्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी केलेल्या काही टिप्पणींचा संदर्भ विद्यार्थ्यांनी या निवेदनात दिला होता. विद्यार्थ्यांच्या वेगवेगळ्या बॅचेसकडून किमान सहा निवेदने सादर करण्यात आली होती. निवेदनात नमूद केले होते की, पोलिसांच्या कारवाईचे व्हिडिओ पाहण्याच्या विनंतीवर सरन्यायाधीशांनी, "आम्हाला व्हिडिओंमध्ये रस नाही; आमच्याकडे ते पाहण्यासाठी वेळ नाही," आणि "तुमचा आणि आमचा वेळ वाया घालवू नका," अशा टिप्पण्या केल्या होत्या. विद्यार्थ्यांच्या मते, सरन्यायाधीशांना दिलेले निमंत्रण हे युनिव्हर्सिटीच्या घटनात्मक मूल्ये आणि न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत नव्हते.
विद्यार्थ्यांच्या या विरोधानंतर बीसीआयने सुरुवातीला राज्य बार कौन्सिलला नल्सारच्या २०२६ च्या लॉ पदवीधरांना वकील म्हणून नोंदणी न देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, चौफेर टीकेनंतर बीसीआयने हा निर्णय मागे घेत चौकशी प्रलंबित असताना नोंदणीला परवानगी दिली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीआयचे हे दोन्ही आदेश कायदेशीर अधिकारांबाहेरचे असल्याचे स्पष्ट करत रद्द केले."आम्ही सरन्यायाधीशांच्या पदाचा आदर करतो, परंतु आम्हाला संविधानाची मूल्ये शिकवली गेली आहेत आणि त्या मूल्यांच्या विरोधात जाणाऱ्या गोष्टीचे समर्थन आम्ही करू शकत नाही," अशी भूमिका स्टुडंट बार कौन्सिलच्या एका विद्यार्थ्याने मांडली होती.
या वादानंतर बीसीआयचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी पुढील आदेशापर्यंत नल्सारच्या २०२६ च्या पदवीधरांना वकील म्हणून नोंदणी न देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच या मोहिमेचे नेतृत्व करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नावे देण्याचे निर्देश युनिव्हर्सिटीला दिले होते.मात्र, बीसीआयच्या या निर्णयावर कायदेशीर क्षेत्रातून प्रचंड टीका झाली. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंग यांनी बीसीआयचे हे पाऊल 'बेकायदेशीर आणि मनमानी' असल्याचे म्हटले. वाढत्या विरोधामुळे बीसीआयने काही तासांतच आपला मूळ आदेश मागे घेतला आणि चौकशी अहवाल येईपर्यंत विद्यार्थ्यांना नोंदणीची परवानगी दिली. अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी अंतिम निकाल देत विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्याचा बीसीआयचा अधिकारच फेटाळून लावला.